रङ्गेली । प्रदेश १ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकममध्ये ६५ करोड ४७ लाख ८७ हजारमात्र खर्च गरेको छ । सङ्घीय सरकारको १ अर्ब २ करोड ५ लाख अनुदान पाएको प्रदेश सरकारको ३६ करोड ५७ लाख १३ हजार रकम मौज्दात देखिएको छ । प्रदेश सरकारले प्राप्त अनुदानबाट मात्रै ६५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । चालु खर्चतर्फ ६६ करोड ६३ लाख ६१ हजार विनियोजन गरेकोमा ४३ करोड ७१ लाख ५६ हजार मात्र खर्च भएको छ । यसलाई हेर्दा पुँजीगततर्फ २२ करोड ९१ लाख ७५ हजार मौज्दात देखिन्छ । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ३५ करोड ४१ लाख ३८ हजार विनियोजन गरेकोमा २१ करोड ७६ लाख मात्र खर्च गर्न सकेको कोष नियन्त्रक योगेन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । यसलाई हेर्दा पुँजीगततर्फ १३ करोड ६५ लाख ३८ हजार मौज्दात देखिन्छ । मोरङमा पु“जीगत खर्च ८६ प्रतिशत मात्र मोरङ जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूले आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा चालु खर्च ९४ प्रतिशत गरिरहँदा पुँजीगत ८६ प्रतिशत मात्र गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले जानाएको छ । मोरङका कार्यालयहरूमा आ.व. ०७४÷७५ को चालु खर्च १४ अर्ब ४३ करोड ३२ लाखमा १३ अर्ब ६१ करोड ३८ लाख खर्च भएको छ । यता पुँजीगतमा सोही आ.व.मा ५ अर्ब ९५ करोड ४२ लाखबाट ५ अर्ब १३ करोड १६ लाख मात्र खर्च गरेको कोलेनिकाले जनाएको छ । मोरङका कार्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च पाउने कार्यालय शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय विराटनगर रहेको छ । जसले आ.व. ०७४÷७५ मा २ अर्ब ३ करोड ४० लाख पाएकोमा १ अर्ब ९१ करोड ९४ लाख खर्च गरेको छ । कार्यालयले ९४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै डिभिजन सडक कार्यालय विराटनगरले ८० प्रतिशत खर्च गरेको छ । सडक कार्यालको पुँजीगत खर्चका लागि आएको ९३ करोड ७१ लाख बजेटमध्ये ७५ करोड ९४ लाख खर्च गरेको छ । यता सुनसरी–मोरङ सिंचाइ आयोजनाले ९२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उसले ७६ करोड १२ लाख पुँजीगत खर्चमध्ये ७० करोड २६ लाख खर्च गरेको छ । त्यसैगरी जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले पाएको पुँजीगत खर्च ६२ करोड ६८ लाखमा ६० करोड ६८ लाख मात्र खर्च गर्न सकेको छ । आयोजनाले ९६ प्रतिशत खर्च गरेको कोलेनिकाले जनाएको छ । साथै जनता आवास कार्यक्रमले ३० करोड ६० लाख पुँजीगत खर्च पाएकोमा २५ करोड ४२ लाख खर्च गरेको छ । उसले ८४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कर सङ्कलन वृद्धि मोरङमा कर सङ्कलन २८ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा मोरङमा ४० अर्ब ४१ करोड ६१ लाख कर सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब ६६ करोड ६५ लाख मोरङका कार्यालयले कर सङ्कलन गरेका थिए । यस आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले २४ अर्ब ८६ करोड ७६ लाख सङ्कलन गरेको छ । त्यसैगरी विराटनगर भन्सार कार्यालयले १४ अर्ब ५६ करोड ९५ लाख सङ्कलन गरेको प्रमुख कोष नियन्त्रक किशोरकुमार बरालले जानकारी दिए । मालपोत कार्यालय विराटनगरले ५२ करोड ७९ लाख र मालपोत कार्यालय बेलबारीले २९ करोड ९७ लाख सङ्कलन गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएको प्रमुख बरालले बताए । घरनक्सा कर शतप्रतिशत वृद्धि महानगरपालिकाले घरनक्सा करमा शतप्रतिशत रकम वृद्धि गरेको छ । साउनदेखि शतप्रतिशत वृद्धि गरिएको करको रकम लागू भइसकेको छ । महानगरवासीले १ हजार वर्गफिटको घर नक्सा पास गर्दा ५ रुपैयाँ बुझाउँदै आएकामा अहिले १० रुपैयाँ पुगेको छ । १५ सय वर्गफिटको घर नक्सा पास गर्न ७ रुपैयाँ बढाएर १४ रुपैयाँ बनाइएको छ । २ हजार वर्गफिटको घर नक्सा पास गर्न १० रुपैयाँ लाग्नेमा २० रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भएको छ । २ हजार ५ सयभन्दा माथि वर्गफिटको घर नक्सा पासलाई १२ रुपैयाँबाट २४ रुपैयाँ बनाइएको छ । महानगर वृद्धि गरेको रकम फिर्ता नहुने निर्णयमा पुगेको छ । महानगरको आम्दानी बढाउन घर नक्सामा शतप्रतिशत रकम वृद्धि गरिएको मेयर भीम पराजुलीले बताए । महानगरमा जग्गा पास प्रभावित विराटनगर महानगरले प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसक्दा जग्गा पास प्रभावित बन्न पुगेको छ । मालपोत कार्यालय मोरङले विगत १ सातायता महानगरपालिकाको न्यून प्रतिशतमात्र जाग्गा पास भइरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । महानगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि अनलाइन प्रणाली लागू गरेर मालपोत कर असुली थालेको छ । महानगरपालिकाले अहिलेसम्म १, २, ३, ४, ६, ८, ९, १८ र १९ वडामा अनलाइन प्रणाली लागू गरेको छ । बाँकी वडामा अनलाइनसेवा प्रणाली लागू गर्न नसक्दा जग्गा पास प्रभावित बनेको हो । अनलाइन सेवा लागू भएकै वडामा पनि अनलाइनमार्फत् काम नभएपछि जग्गा पास हुन नसकेको हो । कतिपय वडावासी जग्गा पास गराउन मालपोत कार्यालय पुग्दा महानगरका वडाले मालपोत कर नलिँदा जग्गा पास हुन सकिरहेको छैन । अनलाइन सेवा लागू नभएका ५, ७, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६ वडामा पनि जग्गा बिक्री भइरहेको छैन । जग्गा बिक्री गर्न महानगरपालिकामा मालपोत कर तिरेको रसिद चाहिन्छ । रसिदको अभावमा जग्गा पास हुन नसकेको विराटनगर–१४ का रामचन्द्र यादवले बताए । उनले साउन १ गतेयता महानगरपालिकाको जग्गा बिक्रीमा समस्या देखिएको भए पनि महानगरपालिका यसतर्फ मौन रहेको बताए ।
