उदयपुर । सरकारले निवेदन दर्ताका लागि दिएको एकवर्षे समय अवधि नगरपालिका र मालपोत कार्यालयको लापरबाहीले म्याद गुज्रिएको भन्दै मोहीहरू सम्बन्धित निकायमा धर्ना दिएका छन् । स्थानीय तहले सिफारिस नदिएको र मालपोतले पनि आलटाल गरेको भन्दै आप्mनो हकका निम्ति निवेदन दर्ता गराउन नपाएकामा मङ्गलबार मोहीहरूले मालपोत कार्यालय उदयपुरमा धर्ना दिएका हुन् । दिउँसो १२ बजेदेखि एकघण्टा धर्ना बसेका मोहीहरूले सरकारले निवेदन दर्ताका लागि दिएको एकवर्षे समय अवधिमा वडा कार्यालयको लापरबाही, त्रियुगा नगरपालिकाको वेवास्ता र मालपोतको ढिलासुस्तीले गुज्रिएको जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च उदयपुरका संयोजक फुर्तीमान राईले बताए । वडाले सिफारिस अड्काउने र मालपोतले निवेदन दर्ता नगर्ने प्रवृत्तिले समय गुजार्न लाग्दा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च उदयपुरको पहलमा मालपोतले ६१ वटा निवेदन जिम्मा लिएको छ भने एक महिनाभित्र वडा सिफारिस ल्याउन लगाएको मञ्चका उदयपुर संयोजक राईले बताए । नगरका केही वडाले सहजरूपमै सिफारिस गरिदिए पनि वडा नं. ८, १३ लगायतका वडाले अड्काएको राईले बताए । सबै कागजात पुरा गरेर जाँदा वडाले मोही प्रायोजनका लागि नामसारी, नाम सुधार, नाता कायमजस्ता काम कारबाहीका लागि सिफारिस नदिएको मोही हकवाला श्रीदेवी चौधरीले बताइन् । मोही हकवाला कटकबहादुर दनुवारले कतिपय अवस्थामा जग्गा धनीको मिलेमतोमै मोहीको कागजात गायब गरिदिने गरेकोे आरोप लगाए । एक महिना रहँदा पनि वडा, नगर र मालपोत कार्यालयको भूमिकामाथि शङ्का गर्दै खबरदारीका लागि धर्ना बसेका मोहीहरूले मालपोतमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै सरकारले दिएको अवसर र मोही हक गुम्न नदिन माग गरेका थिए । सरकारले जग्गामा भएको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले मोही हकवालालाई मालपोतमा निवेदन दर्ताका लागि ०७५ भदौ ४ गतेसम्मको एक वर्षे म्याद दिएको थियो । जिल्लामा कुल ४३२ मोहीको विवरण छ भने ठूलो सङ्ख्यामा बेखबर भएको देखिन्छ । मालपोतबाट ३६ वटा निवेदनको मात्र निर्णय भएको छ । हाल १९ वटा बाँडफाँडमा र ४७ वटा नामसारीमा निवेदन दर्ता छन् । पटक–पटक पहल गरेपनि वडाको सिफारिस नपाएका कारण निवेदन दर्ता हुन नसकेका मोहीहरूको हितमा एक महिनाभित्र सिफारिस बुझाउने गरी निवेदन लिएर सहजीकरण गरिदिएको मालपोत कार्यालय उदयपुर प्रमुखले बताए । मालपोत लगत्तै त्रियुगा नगरपालिका पुगेका मोहीले उपमेयर देवीकुमारी चौधरीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै वडाले सिफारिस रोक्नुको कारण र समस्या हलको माग गरेको थियो । ज्ञापन–पत्र बुझ्दै उपमेयर चौधरीले कार्यपालिकाको बैठकबाट मोहीको हितमा निर्णय गर्ने बताइन् ।
