विराटनगर । प्रदेश नं. १ को सरकारले निर्णय गरेर दिएको बिदा सङ्घीय सरकार मातहतका कार्यालयले पुनः अस्वीकार गरेका छन् ।
इस्लाम धर्मलम्बीहरूको पर्व बकर इदको अवसरमा प्रदेश सरकारले भदौ ६ गते बिदा दिने निर्णय सङ्घीय सरकार मातहतमा रहेका कार्यालयले अस्वीकार गरेका हुन् ।
यस अघि पनि प्रदेश सरकारले साउन २४ गते विश्व आदिवासी दिवसमा प्रदेशभरि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस बेला पनि सङ्घीय सरकार मातहत रहेका कार्यालयले अस्वीकार गरेका थिए ।
बुधबार प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएकामा अदालतले मात्र बिदा कार्यान्वयन गरेको छ भने सङ्घीय सरकार मातहतका रहेका अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नापी कार्यालयलगायतका निकायले त्यसको पालना नगरेको पाइयो ।
‘बकर इद पर्वको अवसर पारेर प्रदेश सरकारले बिदा दिए अदालतले पनि कार्यन्वयन गरेको होे,’ जिल्ला अदालत मोरङका श्रेस्तेदार नवराज दुलालले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई त्यो अधिकार दिएको छ । त्यही भएर अदालतले पनि पालना गरेको हो ।’ देवानी संहिता कार्यविधि २०७४ को दफा ५१ मा समेत पर्वमा बिदा दिने उल्लेख छ ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सरकारको निर्णयको आधारमा बिदा गर्न प्रदेशका १४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गर्दै गृह मन्त्रालयमा बोधार्थ पठाएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले निर्णय उल्लङ्घन गर्दै प्रदेश सरकारको निर्देशन र निर्णय अस्वीकार गरेका हुन् ।
गृह मन्त्रालयबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नु भन्ने आदेश आएकाले सञ्चालन गरेको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले बकर इद पर्वको अवसरमा बिदा दिने निर्णय ग¥यो,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन आएन । गृह मन्त्रालयले कार्यालय बन्द गर्ने निर्देशन नदिएपछि कार्यालय सञ्चालन गर्नु हाम्रो बाध्यता हो,’ उनले भने । सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालय सञ्चालन गरेपनि सेवाग्राहीहरू न्युन सङ्ख्यामा सेवा लिन आएको बताइएको छ ।
स्थानीय तह, स्थानीय तह मातहतमा रहने विभिन्न विषयतगत कार्यालय र विद्यालयले भने सार्वजनिक बिदा दिएका छन् ।
२०७४ चैत २९ गते प्रदेश सरकारले साउन २४ गते विश्व आदिवासी जनजाति दिवस, भदौ १८ गते राधाकृष्ण रथयात्रा (मोरङ, सुनसरी मात्र) र कार्तिक २७ गते छठ पर्वमा बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
