सरकारले सदनमा पेश गरेको गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकले पत्रकारको सूचना सङ्कलनमा असहज अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यो विधेयकले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने काम भएको भन्दै सम्बद्ध पक्षले आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारले गोपनीयताको हक कार्यान्वयन गर्न बनाएको विधेयकमा व्यैक्तिक सूचनाअन्तर्गत सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुको शैक्षिक प्रमाण–पत्र, आपराधिक पृष्ठभूमि र फौजदारी कसुरमा पाएको सजाय, कसुर भुक्तान गरेको विवरण विवादित व्यक्तिको चरित्र राजनीतिक आबद्धतामा समेत टिप्पणी गर्न नपाइने प्रावधान राखेको छ । यसै सन्दर्भमा पूर्वमा रहेर लामो समयदेखि पत्रकारिता गरेका सम्बद्ध पक्षलाई ब्लाष्ट संवाददाताहरूले ‘सरकारले सदनमा पेश गरेको गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकका बारेमा तपाईंको धारणा के छ ?’ भनेर सोधेका छन् ।
