धरान/धरान उपमहानगरपालिकाले करको दर समायोजन नगरे चर्को आन्दोलन गर्ने करको दररेट घटाउन सङ्घर्षरत सर्वदलीय सङ्घर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ ।
नगरपालिकाले सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता नगर्ने हो भने आन्दोलनको अर्को चर्को रूप थेग्न तयार भएर बस्न सङ्घर्ष समितिले चुनौती दिएको हो ।
शुक्रबार वक्तव्य जारी गर्दै सङ्घर्ष समितिले जनताको मतबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले जनताको आवाज र जायज मागलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ ।
शान्तिपूर्ण र वार्ताको माध्यमबाट करको दर समायोजन गर्न प्रतीक्षारत हुँदा समेत नगरपालिकाको नेतृत्वले यसलाई कमजोरी ठानेर आलटाल गर्न लागेको संयुक्त सर्वदलीय सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेस धरानका सचिव श्याम पोख्रेल र सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च, धरानका अध्यक्ष सञ्जुहाङ लिम्बूद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
उपमहानगरलाई चुनौती दिँदै सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनको सामना गर्ने चाहना नभए तुरुन्त समितिको तर्फबाट पेश भएको करको दर घटाउने प्रस्तावनालाई अक्षरशः पालना गरी कार्यापालिकाबाट अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको छ ।
जनताको मतबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले जनताको आवाज र जायज मागलाई बेवास्ता गरी गोष्ठी र सेमिनारको बाहनामा आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई मोजमस्ती र जनताले तिरेको करबाट गाडी, इन्धन र पैसा अपचलन गरी बिलासितामामात्र रमाउने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गइरहेको समितिको आरोप छ ।
असोज ५ गते बसेको बैठकमा नगरपालिका खाली हात प्रस्तुत भएको, असोज ११ गते अन्तिम बैठक बस्ने र निकासमा पुग्ने शर्तमा बैठक स्थगित गरेको, असोज १० गते साँझ फोनमार्फत ११ गतेको बैठक बस्न नसक्ने र अर्को बैठकका लागि जानकारी गराउँला भनी कर्मचारीमार्फत बैठक स्थगित गरिएको सङ्घर्ष समितिको आरोप छ ।
समितिले गत भदौ २८ गते करको दर घटाउने सम्बन्धी १४ पृष्ठको लिखत प्रस्तावना दिएको थियो ।
