धरान / प्रदेश नं. १ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ‘मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र’ कार्यक्रम अन्तर्गत १४ जिल्लाका ७० गाउँपालिकाहरुलाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने भएको छ ।
विपद, स्वास्थ, सुरक्षा सेवालाई एकसाथ प्रत्येक स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने ‘मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा’ कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा ७० गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स वितरण गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सडक पहुँच पुगेका पहिलो चरणमा ७० वटा गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारको लोगो अंकित एकै रंगका ७० वटा एम्बुलेन्स वितरण गरिने छ ।
पाँच वर्षभित्र सबै गाउँपालिकाहरुमा यस्तो सेवा पुर्याउने गरी काम थालिएको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रिको सचिवालयका रवि खनालले जानकारी दिए । त्यसका लागि गाडी खरिदको प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ । कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर, भन्सार छुटगरी आगामी पुस महिनाभित्र सबै गाउँपालिका प्रमुखहरुलाई एम्बुलेन्सको चाबी हस्तान्तरण गरिने उनले जानकारी दिए ।
त्यसका लागि प्रदेश सरकारले १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ती एम्बुलेन्स फागुनसम्ममा वितरण गरिने छ । ७० वटै गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुलाई एकैसाथ बोलाएर चाबी हस्तान्तरण गर्ने आन्तरिक मामिला मन्त्रलायले योजना बनाएको छ ।
एम्बुलेन्स वितरणसँगै सुरक्षाका पूर्वाधार तयार गर्न बारुणयन्त्र, प्राथामिक उपचारका सामाग्रीलगायत प्राकृतिक विपत पर्दा आवश्यक सामग्रीसमेत वितरण गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा पाइलोटिङका लागि तराई भित्री मधेश र पहाडका तीन गाउँपालिकाहरुलाई छनाेट गरिएको छ ।
झापाको कमल गाउँपालिकालाई छनाेट गरिएको छ । भित्री मधेशको उदयपुरको विकट गाउँपालिका र पहाडी जिल्लाको भोजपुरको आमचोक गाउँपालिकालाई छनाेट गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यी गाउँपालिकामा विपतका अत्यावश्यक सबै सामाग्री प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्ने छ ।
