दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन

कञ्चनपुरको निर्मला हत्या काण्डमा नराम्ररी चुकेको सरकार त्यसका दोषीलाई कानूनी कठाघरमा उभ्याउनुभन्दा पनि अझ किस्ताबन्दीमा एकपछि अर्को गल्ती दोहोर्याउदै आउँनुमा सरकारबाट निर्मलाका परिवारले न्याय पाउनेमा शङ्का उब्जिएको छ । पछिल्लो समयका उच्चस्तरीय छानविन समितिले घटनामा ‘प्रहरीको गम्भीर लापरवाही’ भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दासमेत घटनामा संलग्न एसपी डिल्लीराज विष्ट र अर्का अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी इन्स्पेक्टरलाई कानूनी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन छाडेर प्रहरी हेडक्वाटर विभागीय कारवाहीतिर जानुले पीडित परिवारका लागि न्यायोचित मान्न सकिदैन । कुनै पनि अनुुसन्धानमा लापारवाही, प्रमाण नष्ट गर्नेलाई अपराधी सरह कारवाही गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल भने उनलाई अपराधबाट चोख्याउन निस्काशनको तयारी गरिरहेको पाइएको छ । गृह मन्त्रालय र प्रहरीकै छानबिन टोलीले समेत तत्कालीन प्रहरी प्रमुखलाई दोषी ठहर गरेको अवस्थामा र यस्ता गम्भीर लापारवाही गरेको ठहर गरे पनि जागिरबाट हटाएर निजलाई अरु कारवाहीबाट बचाउन प्रहरी प्रमुख लागि परेको प्रष्ट भएको छ । एसपीलाई जागिरबाट हटाएर थप कारवाहीबाट बचाउन खोजिएको हो भने निर्मलाका आमाबाबुलगायत स्थानीय सर्वसाधारणका लागि त्यो थप अन्याय हुने छ । घटना विवरणअनुसार तत्कालीन प्रहरी प्रमुखले अपराधको प्रमाण मेटाउन खोजेको प्रष्ट भइसकेको छ । निजमाथि अनुसन्धानमा हेलचेक्र्याइँ गरेको मात्र हैन बदनियत राखेर प्रमाण मेटाएको अभियोग लगाई मुद्दा चलाउनुपर्छ । खराब आचरण गरेको प्रमाणित भइसकेपछि सरकारको जुनसुकै अङ्गको कर्मचारी भए पनि निजलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । सरकारले यसो गर्न सकेन भने निर्मलाको आत्माले शान्ति पाउदैन । सँगसँगै उनका परिवारले पनि न्याय पाउदैनन् । राज्यले अपराधीलाई मतियार बनाउने काम कदापि गर्नु हुदैन् । घट्नामा संलग्न हुने अभियुक्तभन्दा खतरनाक मतियार ती प्रमाण नष्ट गर्ने प्रहरी अधिकारी हुन् । कानूनी कठघरामा जोकोही भए पनि राज्यले छाड्दैन भन्ने सरकारले सन्देश दिनुपर्दछ । नेपाल प्रहरीप्रति गुमेको जनविश्वास फर्काउन र सरकारले अपराधीको संरक्षण गर्दैन भन्ने सन्देश दिनका लागि एसपी विष्टलाई बर्खास्त मात्र होइन अभियुक्त सरहको कारवाही गरिनुपर्दछ । होईन भने मुलुकमा कानूनी राज्य भएको मान्न सकिदैन ।