वराहक्षेत्र/ नगरपालिकाको ऐलानी, पर्ती वन र सरकारी जग्गामा बसोबास गर्ने अव्यवस्थित नागरिक र बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्न बेलका नगरपालिकाले सूचना प्रणालीको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
नगरपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका बस्तीलाई उक्त जग्गा सँगको अनौपचारिक भू–सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नको लागि सूचना प्रणालीको विकास गर्न लागेको हो ।
जग्गाको पहिचान, अभिलेखन गर्न नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र युएन ह्याविटेट बेलका नपासँगको सहमति पत्रमा सम्झौता भएको बेलका नगरपालिकाको नगरप्रमुख दुर्गाकुमार थापाले बताए ।
सोमबार भएको सम्झौतामा मन्त्रालयका सह–सचिव जनकराज जोशी, युएन ह्याविटेटका ह्याविटेट प्रोग्राम म्यानेजर पद्यसुन्दर जोशी, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक जगत देउजा र मेयर थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नगरपालिकाको ३ नम्बर वडाबाट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको ‘फिट फोर परपोज एन्ड एडमिनिसट्रेशन’ विधिद्वारा शुरु गरिने सूचना प्रणालीको मुख्य नाप जाँच दर्ता स्रेस्ताबिना नै बसोबास गर्ने बस्ती खेती तथा जग्गाको पहिचान गरी त्यस्ता जग्गा तथा नागरिकहरूको विस्तृत सूचना तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अभिलेख राख्ने र नपामा त्यसको उचित व्यवस्थापन उपयोग र वितरण गरिने मेयर थापाले बताए ।
