रङ्गेली / प्रदेश १ का प्रतिपक्षीदलका सांसदहरुले प्रदेश सरकार संघीयताको मर्मविपरित आगाडी बढको आरोप लागएका छन् ।
मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उनीहरुले आफुखुशी बजेट विनियोजन गरेको, सुकम्बासी समस्यामा ध्यान नदिएको, शिक्षा क्षेत्रको वेथिति नियन्त्रणमा ध्यान नदिएको उनीहरुले आरोप लगाएका हुन ।
नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारी विद्यालयमा भर्नाको लागी भएको भिड शिक्षाको देखिएको प्रष्ट विभेद भएको बताए । सरकारी विद्यालयमा पनि अङ्ग्रेजी माध्यमबाट हुनेखानेका सन्तानले मात्र पढन पाउने गरेको उनले बताए । ‘भोली नर्सिङ र मेडिकल शिक्षाको छात्रबृतिको सहजताको लागी बोडिङमा ७ कक्षासम्म पढेर सरकारी विद्यायको अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यालयमा भर्ना हुने गरेका छन्’ –उनले भने, – ‘दिन भरि काम गरेर विद्यालय पुग्ने विद्यार्थीले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढन पाउदैन ।’
नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक सुयर्माराज राइले आफ्नो क्षेत्रका सुकुम्बासी देशको अन्य क्षेत्रको भन्दा फरक रहेकोले अलग्गै आयोग बनाएर समाधान खोज्नु पर्ने बताए । उनले ढुङ्गा गिटीको जस्तो सुकुम्बासी समस्यामा मौनता नसाध्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।
सांसद लिला सुब्बाले प्रदेश १ सरकारले बजेट विनियोजनामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षलाई विभेद गरेको आरोप लगाइन । उनले प्रदेश सरकारले संघीताको मर्मविपरित काम गरेको समेत आरोप लागाइन । प्रदेश सरकरले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मात्र बजेट बढी दिएको आरोप लगाइन ।
प्रदेश सुसान व्यवस्था ऐन सर्वसम्मत
त्यसैगरी प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश सुसासनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ । प्रदेश सभाको बैठकले विधेयक सर्वसम्बत रुपमा पारित गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले विधेयक संसदमा पेस गरेका थिए । उक्त विधेयक विधायन समितिमा दफावार छलफल गरिएको थियो । विधयेकमा ४६ दफा रहेका छन् ।
