विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कार्यालयहरू बनाउनको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । कार्यदलमा विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख, कटहरी गाउँपालिका प्रमुख, ग्रामथान, दुहबी, इटहरी र सुन्दरहरैंचाको प्रमुख गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासनिक सुधार महाशाखा हेर्ने सदस्य–सचिव रहने गरी प्रदेश राजधानीको लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेक २०७७ प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । अघिल्लो सरकारले बजेट बनाउँदा रहेका एकमुष्ठ रकम साउन मसान्तसम्म मन्त्रालय र असोज समान्तसम्म आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
असोज मसान्तपछिको हकमा के गर्ने भन्ने नखुलेको कारणले यसलाई बाधा अड्चन फुकाएर सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको खण्डमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले एकमुष्ठ रकम विनियोजन गरेर प्रविष्ट गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा सडक, पुल, सहरी विकास र सिंचाइमा ८ करोड १५ लाख लागत केन्द्रीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको हुँदा उक्त रकम उपलब्ध गराउन निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नीति २०७८ लाई पास गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश १ को नामकरणको लागि प्रदेशसभाभित्रका राजनैतिक दलहरू, सरोकारवाला, जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल, समन्वय र सहजीकरणको लागि सरकारको तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
