विजयपुर/ संयुक्त राजनीतिक दलित संयन्त्रले प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई ७ बुँदे माग राख्दै ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ ।
मङ्गलबार दलित संयन्त्र प्रदेश नं. १ संयन्त्रले मन्त्रिपरिषद्मा दलितको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, दलित अधिकार ऐन पारित गर्नुपर्ने, दलित दशक घोषणा गर्नुपर्र्ने, प्रदेश योजना आयोग, भूमि आयोगलगायतमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा दलित समुदायको सहभागिता गराउनु पर्ने, अभियानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, दलित समुदायको गङ्ग्रहायलय निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, मुख्यमन्त्री दलित छात्रवृत्ति कार्यक्रम घोषणा गरी लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो ।
नेपाल दलित सङ्घका गोविन्द विक, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा प्रदेश संयोजक उमिता बराइली, नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठन प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण रसाइली र शिल्पी विशेष प्रदेश राष्ट्रिय समिति प्रदेश अध्यक्ष नरेश विश्वकर्माले ज्ञापन–पत्र बुझाएका हुन् ।
