दलित अधिकारकर्मीहरुले दलित सशक्तीकरण ऐनबारे धरानमा दफावार छलफल गरेका छन् । छलफलबाट आएका सुझावलाई ऐनमा समावेश गर्ने भएका छन् ।
बिहीबार धरान उपमहानगरपालिकाको लर्निङ सेनटरमा आयोजित दलित समुदायको क्षमता विकास सम्बन्धि अभिमुखीकरणमा सुझाव सङ्कलन गरिएको हो ।
सामाजिक विकास महाशाखाको आयोजनामा भएको अभिमुखीकरणमा धरान नगर प्रमुख हर्कराज राईले दलित समुदायको ऐन बन्नु सकारात्मक भएको बताए ।
नगर प्रमुख राईले मानव एउटै मात्र भएको बताउदै अनर्थ नलागेमा दलित शब्द नै हटाउनु पर्ने पक्षमा आफू रहेको बताए ।
कार्यपालिका सदस्य दिनेश गजमेरले आगामी १० गते हुने नगरसभामा ऐन टेबल गर्ने बताए ।
धरान १८ की वडा सदस्य जमुना त्रिखत्रीको अध्यक्षतामा भएको अभिमुखीकरणको सहजीकरण तिरुपती परियारले गरेका थिए ।
धरानका विभिन्न क्षेत्रमा सम्बद्ध दलित अधिकारकर्मीहरुले ऐनमा दफावार छलफल गरि सुझाव दिएका थिए ।
ऐनअन्तर्गत बन्ने समितिमा वडा सदस्य मात्र नभई विषयगत विज्ञलाई समावेश गर्नु पर्ने, सीमान्तकृत दलित समुदायले प्राप्त गर्ने आवास कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नु पर्ने, धरान नगरभित्र सन्चालित सबि प्रकारका शैक्षिक सस्थामा १० प्रतिशत छत्रवृत्ति प्रदान गर्नु पर्न, जनसङ्ख्याका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव अधिकारकर्मीहरुले दिएका थिए ।
अभिमुखीकरणमा कार्यपालिका सदस्य सिर्जना नेपाल, दलित अधिकारकर्मी दिलबहादुर रामदाम, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, गणेश परियार, रमेश गजमेर, केदार बराइलीलगायत वडासदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो । अभिमुखीकरणको प्रमुख आतिथ्यता नगरप्रमुख हर्कराज राईले गरेका थिए ।
