विजयपुर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका अकल्पनीय प्राकृतिक विपद्का घटनाले जलवायु परिवर्तनको असर पुनः उजागर गरेको भन्दै नेपालको जलवायु न्यायको मागलाई गम्भीर रूपमा लिन विश्व समुदायसमक्ष आग्रह गरेकी छन्।
चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजद्वारा चीनमा आयोजित सन् २०२६ को ग्लोबल गभर्नेन्स फोरम (स्योङआन) सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने जलवायु न्यायका विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्। उनको सचिवालयका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले विश्वव्यापी शासन प्रणाली र जलवायु न्यायबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरेकी छन्।
उनले हिमालय क्षेत्रीय जलचक्र, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएको साझा प्राकृतिक सम्पदा भएकाले यसको संरक्षणका लागि हिमाली मुलुकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।
“यसको संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि चीन, नेपाल, भारतलगायत हिमाली देशहरूबीच मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमनदी अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य विस्तार गर्न आवश्यक छ,” उनले भनिन्।
शान्ति र विकास एकअर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गरिबी र भोकमरीको अन्त्य, मानव कल्याणको प्रवर्द्धन तथा हतियारको होडमा खर्च हुने स्रोतसाधनलाई विकासमा परिचालन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा दायित्व भएको बताइन्।
समावेशी, उत्थानशील र वातावरणमैत्री विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्। “गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय र वातावरण संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकता बन्नुपर्छ,” उनले भनिन्।
नेपाल–चीन सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि नै सांस्कृतिक आदानप्रदान, बौद्ध दर्शन र जनस्तरको आत्मीयताबाट विकसित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान विश्वमा देखिएका साझा चुनौतीको समाधान कुनै एक राष्ट्रको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने बताइन्।
त्यसका लागि संवाद, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीयतामा आधारित विश्वव्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताइन्।
फोरमले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई अझ न्यायपूर्ण, समावेशी र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सार्थक विचारविमर्श अघि बढाउँदै विश्वशान्ति, दिगो विकास र साझा समृद्धिका लागि सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरिन्।
