विराटनगर । निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौँ भुक्तानी रोकिएको भन्दै मोरङका निमार्ण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

नेपाल सरकारबाट म्याद थपको विषयमा भएको त्रुटिपूर्ण आदेशको विरोध गर्दै निमार्ण सम्पन्न भएको आयोजनाको भुक्तानी राज्यले दिनुपर्ने माग राख्दै आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अगाडी निर्माण व्यवसायी संघ मोरङले एक घण्टा धर्ना दिएका हुन् ।

धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै निमार्ण व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष महेश मिश्रले राज्यको गैर जिम्मेवारपनका कारण निमार्ण व्यवसायी बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको बताए।

‘म्याद थप, भुक्तानीका बारेमा महासंघले गत फागुन देखिनै सरकारका सबै सम्बन्धित निकायको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको हो,’ अध्यक्ष मिश्रले भने ।

भुक्तानी अभावका कारण हजारौँ व्यवसायीहरू पेसाबाट पलायन भई उनीहरूमा आश्रित लाखौँ श्रमिक तथा मजदुरको रोजीरोटी खोसिदा पनि राज्य मूकदर्शक बन्नु गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको अध्यक्ष मिश्रले बताए ।

बजेट बेगरका आयोजनाहरू हचुवाका भरमा घोषणा गरी पर्याप्त बजेट नछुट्ट्याई राज्यबाट नै निर्माण परियोजना लथालिङ्ग बनाउने काम भएको भन्दै उनले २०८० असार २१ मा प्रकाशित म्याद थपको अमूर्त सूचना व्यवसायीहरूका लागि मान्य नभएको बताए ।