धरान । बालेन्द्र साहको मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ वैशाख २१ गते धरानवासीलाई एउटा खुसी उपहार दियो । त्यो उपहार धरानेका लागि एउटा युद्ध जितेजस्तै थियो । वि. सं. १९९२ मा स्थानीय पहलबाट निर्माण भई ‘नगर अस्पताल’ को पहिचान बनाएको यो अस्पताल र अस्पतालको जग्गा २०७४ पश्चात् मात्रै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत गएको थियो ।
यसका लागि धरान उपमहानगरपालिकाले पटक–पटक नेपाल सरकार मातहतको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । यति मात्रै नभई धरानबाट प्रतिनिधित्व गरेकी कोशी प्रदेशकी सांसद् यशोदा कायस्थले सदनमा मात्रै कुरा उठाइनन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । उनले २०८१ साल फागुन २९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएकी थिइन् । “अस्पतालको जग्गा स्थानीय सरकारमातहत आउनु पर्छ भनेर मैले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ”–कागजात देखाउँदै उनले ब्लाष्टकर्मीलाई भनिन् ।
स्थानीय सरकारका तत्कालीन नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) ले २०८२ साउन ७ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ‘जग्गा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा’ भन्दै पत्राचार गरेका थिए । उक्त पत्रमा स्थानीय सरकारलाई जग्गा दिनुपर्ने आशय रहेको थियो । यता कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले पनि २०८२ चैत २३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गर्दै प्रतिष्ठानमा रहेको पुरानो अस्पतालको जग्गा पुनः प्राप्तिका लागि अनुरोध गरेको थियो ।
यतिसम्म कि बीपी प्रतिष्ठानको नाममा २०७४ साल मङ्सिर ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नामसारी गरिएको उल्लेख गरेको छ । पत्रमा धरानका नागरिकलाई आधारभूत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन नगर अस्पतालको खाँचो रहेको उल्लेख गरेको थियो । जसमा धरानको आफ्नै नगर अस्पताल नहुँदा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र अन्य प्राथमिक सेवाहरू सञ्चालनमा कठिनाइ भएको उल्लेख गरिएको थियो ।
यसरी विभिन्न क्षेत्रबाट दबाव सिर्जना गरिएपश्चात् जेन जी आन्दोलनपश्चात् बनेको बालेन्द्र साहको सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरेर धरान उपमहानगरपालिका–१ नम्बर वडास्थित पुरानो अस्पतालको नाममा रहेको जग्गा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न भनी धरान उपमहानगरपालिकालाई दिने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीकी प्रेस सल्लाहकार दीपा दाहालले जनाएकी थिइन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् उनले बीपी प्रतिष्ठानको नाममा रहेको एक बिघा चार कठ्ठा साढे १३ धुर जग्गा नगरलाई सुम्पिएको उल्लेख गरेकी थिइन् ।
तर जग्गा प्राप्त गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि स्थानीय सरकारले नगर अस्पताल निर्माणमा चासो दिएको छैन । जग्गा प्राप्तिको खबरबाट उत्साहित भएको स्थानीय सरकारले पनि २ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोसम्म बताएको थियो । “जग्गा प्राप्ति गर्दा अत्यन्तै खुसी लागेको थियो । दुई करोड बजेट पनि छुट्याएको भन्दा अब चाँडै काम सुरु भइहाल्छ भन्ने लाग्यो” धरानवासी एवम् पूर्व शिक्षक अच्युत पराजुलीले ब्लाष्टकर्मीसँग भने, “जब हस्तान्तरण भयो, त्यसपछि जस कसले लिने भन्ने हानाथाप सुरु भयो । योसम्म ठिकै थियो । अहिले त शून्यतामा गयो । बजेट पनि कता गयो । अन्त्यन्तै चिन्ताको विषय छ ।”
बिमा बन्दपश्चात् तात्तिएको धरान
खासमा नेपाल सरकार हरेक स्थानीय तहमा एक आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीतिअनुरूप अगाडि बढेको थियो । यता १५ औँ योजनाले समेत प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने रूपान्तरणकारी परियोजना स्वीकार गरेको थियो । तर नेपाल सरकारले बिमा कार्यक्रमका लागि रेफरल सेन्टरहरूलाई ‘प्रथम सेवा बिन्दु’ नरहने व्यवस्था गरेसँगै धरानवासी तात्तिएका थिए । बीपी प्रतिष्ठानले २०८२ असार २७ गते सूचना प्रकाशित गर्दै प्रतिष्ठानलाई सरकारले रेफरल सेन्टरको रूपमा सेवा प्रदान गर्ने जानकारी गराएकाले २०८२ साउन १ गतेबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्थगित हुने उल्लेख गरेको थियो ।
त्यसपश्चात् २०८२ साल असार २९ गते तत्कालीन नगर प्रमुख हर्कराज राईसहित धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य, कर्मचारीहरूसम्मले ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त पत्रमा धरानका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य बिमाबाट बञ्चित गराउन खोजिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको थियो । उक्त कुरालाई तत्काल सच्याउनका लागि पनि अनुरोध गरिएको थियो ।
उक्त ध्यानाकर्षण र धरान नगरवासीको विरोधका कारण नेपाल सरकार स्वास्थ्य बिमा बोर्डले प्रतिष्ठानलाई २०८२ साल असार ३२ गते पत्राचार गर्दै ‘बिमितहरूको स्वास्थ्य सेवालाई मध्यनजर गरी र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मिति २०८२ असार ३२, चलानी नम्बर २२८२ को पत्रानुसार प्रथम सेवा बिन्दुको वैकल्पिक व्यवस्था भए नभएको एकिन गरी रिफरल सेन्टर कायम गर्ने विषय उल्लेख भई आएको हुँदा हाललाई २०८२ असोज मसान्तसम्मको लागि तहाँ अस्पतालबाट प्रथम तथा रिफरल सेन्टरको रूपमा सेवा प्रदान गर्नुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
अग्रज पत्रकार हर्ष सुब्बाले यहाँका राजनीतिक दलहरूको सदिच्छा चाहिँ ‘बीपी प्रतिष्ठानले नै बिमा सुविधा देओस्’ भन्ने रहेको बताए । “बीपी प्रतिष्ठानले नै बिमा सुविधा दियो भने झन्झटै सकिन्छ भन्ने धरानका राजनीतिक दललाई छ” उनले भने, “यो जग्गाको स्वामित्वमा पनि काङ्ग्रेस, एमाले सरकारको पालामा नै गएका कारणले आफ्नै पहलमा कसरी जग्गा फिर्ता गर्ने भन्ने देखिएको थियो ।” बिमाको कुराले मात्रै नगर अस्पतालको विषय उठेको अग्रज पत्रकार हर्ष सुब्बाले बताए । “बीपीले नै बिमा सुविधा दिने भएपछि सामसुम भएको हो”–उनले भने ।
यस विषयमा उच्च अदालत विराटनगरमा २०८२ साल असार ३१ गते धरान उपमहानगरपालिका–१८ का नागरिक एवम् अधिवक्ता रविन्द्रकुमार भगतले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत दिएको थियो । यसरी आन्दोलन तथा अदालतको आदेशपश्चात् नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ साल वैशाख ९ गते कार्यान्वयनका लागि पाइला चालेको थियो । त्यसपश्चात् बीपी प्रतिष्ठानको २०८३ साल वैशाख १० गतेको पत्र, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सोही दिनको पत्र, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वैशाख ११ गतेको पत्र र अर्थ मन्त्रालयको वैशाख १५ गतेको पत्रबाट राय सहमतिसमेत प्राप्त भएको देखिन्छ ।
यसपश्चात् मात्रै निणयार्थ पेश गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट वैशाख २१ गते आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि धरान उपमहानगरपालिकालाई जग्गा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो ।
