विराटनगर । सहरको फोहोरलाई वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दै आगामी २० वर्षसम्मको समस्या समाधान गर्ने विराटनगर महानगरपालिकाको योजना सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एउटा मुद्दाका कारण अनिश्चित बनेको छ ।
दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि अघि बढाइएको ठेक्का प्रक्रिया विवादमा परेपछि महानगरले नयाँ प्रतिस्पर्धा गराउन सकेको छैन । परिणामतः पाँच वर्षे सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि सहरको सरसफाइको जिम्मेवारी पुरानै तीन निजी संस्थालाई सुम्पिनुपरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ पटकपटक सर्दै गएपछि महानगरले ती संस्थाको कार्यावधि आगामी माघ मसान्तसम्मका लागि तीन महिना थपेको हो । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार शर्माले हस्ताक्षर गरेको कात्तिक २० गतेको पत्रमार्फत् पुरानै सर्त र सम्झौताअनुसार काम गर्न तीनवटै संस्थालाई औपचारिक जानकारी गराइएको छ ।
महानगरको यो निर्णयसँगै विराटनगरको फोहोर व्यवस्थापन फेरि अल्पकालीन सम्झौतामै सीमित भएको छ । फोहोर सङ्कलन, ढुवानी र विसर्जनलाई आधुनिक प्रविधिमा आधारित बनाउने, फोहोरबाट मल तथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने र व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने योजना तत्काल कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना टरेको छ ।
महानगरले तीन महिनाका लागि म्याद थप गरिदिए पनि त्यसपछि के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको टुङ्गो नलगाएसम्म नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्न नसकिने महानगरको भनाइ छ । उता, अल्पकालीन सम्झौताका कारण डम्पिङ साइटमा लगानी गरिरहेका निजी संस्थाहरू पनि थप लगानी गर्न हिच्किचाउन थालेका छन् ।
पुरानै तीन संस्थालाई तीन महिनाको जिम्मा
विराटनगर महानगरपालिकाले पाँच वर्षअघि ५ कात्तिक २०७८ देखि लागू हुने गरी नगरका १९ वटै वडालाई तीन क्षेत्रमा विभाजन गरेर तीन निजी संस्थालाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो । उक्त सम्झौताको अवधि २०८३ कात्तिक मसान्तमा सकिएको हो ।
सम्झौता अवधि सकिनुअघि नै नयाँ बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भए पनि २० वर्षे ठेक्का विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले महानगरले त्यसो गर्न सकेन । कात्तिक १३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले साविककै सम्झौता र सर्तअनुसार तीनवटै संस्थाको कार्यावधि माघ मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार कात्तिक २० गते ‘नेपाल फूलबारी वेस्ट थ्री आर पोलुसन कन्ट्रोल सर्भिस प्रा.लि.’, ‘स्वास्थ्य र शान्तिका लागि वातावरण नेपाल’ र ‘सगरमाथा मल्टी सर्भिस प्रा.लि.’ लाई म्याद थपको पत्र पठाइएको हो । महानगरले म्याद थपसँगै वित्तीय दायित्वसमेत सुनिश्चित गर्न खोजेको छ । पत्रअनुसार तीनवटै संस्थाले २०८३ माघ मसान्तसम्म म्याद कायम रहेको बैङ्क जमानत सात दिनभित्र महानगरपालिकामा पेस गर्नुपर्नेछ ।
महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नयाँ टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको बताए । “अदालतबाट मुद्दाको निकास भएपछि हामी फेरि नयाँ टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ । तत्कालका लागि पुरानै तीनवटा साझेदार संस्थालाई पुरानै सम्झौतामा म्याद थप गरेका हौँ”-उनले भने ।
सहरको सरसफाइ अत्यावश्यक सेवा भएकाले फोहोर उठाउने काम रोक्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले पनि कानुनी जटिलताका कारण नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको र कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार साविककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको बताए ।
सर्वोच्चमा १० पटक 'हेर्न नभ्याइने’
विराटनगरको फोहोर व्यवस्थापनलाई २० वर्षसम्मका लागि व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित महानगरले गत ६ चैतमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, उक्त बोलपत्रमा ललितपुरस्थित नेप्सेम्याक सेवा प्रा.लि.को मात्रै प्रस्ताव परेको थियो ।
प्रतिस्पर्धा नभएको र एकमात्र प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीको विगतको कार्यसम्पादन तथा विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेपछि महानगर कार्यपालिकाले ११ जेठमा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि १३ जेठमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ बमोजिम बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको जानकारी कम्पनीलाई गराइएको थियो ।
महानगरले कम्पनीको विगतको कार्यसम्पादन, आचरण र महानगरलाई तिर्न बाँकी बेरुजुलाई निर्णयको आधार बनाएको थियो ।
महानगरको निर्णयविरुद्ध नेप्सेम्याक सेवा प्रा.लि. ८ असारमा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । कम्पनीले महानगरपालिका, नगर कार्यपालिका, नगर प्रमुख, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको हो । तर, रिटमाथिको सुनुवाइ पटकपटक सर्दै जाँदा ठेक्का प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतको अभिलेखअनुसार उक्त मुद्दा हालसम्म १० पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । पछिल्लोपटक २९ असोजमा न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेन ।
मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकेको विषयमा महानगरपालिकाको आफ्नै कानुनी प्रतिरक्षामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । अदालतको अभिलेखअनुसार दुई पटक महानगरपालिकाकै कानुन व्यवसायीको मागबमोजिम सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । एकातिर महानगरले मुद्दाका कारण नयाँ टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको बताइरहेको छ भने अर्कोतिर आफ्नै कानुन व्यवसायीको अनुरोधमा पेसी स्थगित भएको तथ्यले मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन महानगरले गरेको पहलमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
महानगरले २० वर्षे ठेक्का रद्द गर्नुको एउटा आधार नेप्सेम्याक सेवा प्रा.लि.सँग जोडिएको विगतको कार्यसम्पादन पनि थियो । कम्पनीका अध्यक्ष टीकाराम दाहाल विराटनगरको फोहोर व्यवस्थापनसँग यसअघि पनि जोडिएका व्यक्ति हुन् ।
महानगरको अभिलेखअनुसार दाहाल अध्यक्ष रहेको ‘वेस्ट म्यानेजमेन्ट ग्रुप नेपाल प्रा.लि. एन्ड जेभी’ ले २०७३ वैशाखमा विराटनगरको फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का पाएको थियो । तर, सम्झौताअनुसार फोहोर सङ्कलन नगरेको, लापरबाही गरेको र महानगरका अधिकारीको सम्पर्कमा नआएको भन्दै तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत दीपक कोइरालाले १७ माघ २०७३ मा दाहाललाई पक्राउ गरी कार्यालयमा उपस्थित गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई पत्राचार गरेका थिए । त्यतिबेला कम्पनीले महानगरलाई तिर्नुपर्ने १२ लाख १५ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ बेरुजु अझै असुल हुन बाँकी रहेको महानगरको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
२०७३ वैशाखको सम्झौताअनुसार कम्पनीलाई काम गर्न महानगरले ३२ जना सफाइ कर्मचारी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, तीमध्ये ६ जना कर्मचारी महानगरकै कार्यालयमा हाजिर भएर नियमित काम गरिरहेको अवस्थामा पनि कम्पनीले उनीहरूको तलबबापतको रकम महानगरबाट असुल गरेको तथ्य छानबिनका क्रममा फेला परेको थियो । विगतको यही कार्यसम्पादन र बेरुजुको विषयलाई समेत आधार बनाएर महानगरले यसपटक कम्पनीको एकल प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । तर, महानगरको निर्णयविरुद्ध कम्पनी अदालत पुगेपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया नै रोकिएको छ ।
वार्षिक ४६ लाखभन्दा बढी खर्च
महानगरले १९ वटै वडालाई तीन क्षेत्रमा विभाजन गरेर तीन संस्थालाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ । म्याद थपसँगै पुरानै क्षेत्र विभाजन र आर्थिक सर्तलाई निरन्तरता दिइएको छ । उत्तरी क्षेत्रअन्तर्गत वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५ र १९ को फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल फूलबारी वेस्ट थ्री आर पोलुसन कन्ट्रोल सर्भिस प्रा.लि.ले पाएको छ । यसबापत महानगरले उक्त संस्थालाई वार्षिक १० लाख ६६ हजार ६ सय ५६ रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै, वडानम्बर ६, ७, ८, ९, १० र ११ समेटिएको मध्यक्षेत्रको जिम्मेवारी स्वास्थ्य र शान्तिका लागि वातावरण नेपालले सम्हाल्दै आएको छ । उक्त संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत महानगरसँग मासिक एक रुपैयाँ प्रतीकात्मक शुल्क लिएर काम गरिरहेको छ ।
दक्षिणी क्षेत्रका वडानम्बर १२, १३, १४, १५, १६, १७ र १८ को फोहोर व्यवस्थापन सगरमाथा मल्टी सर्भिस प्रा.लि.ले गर्दै आएको छ । यसका लागि महानगरले वार्षिक ३५ लाख ९९ हजार ९ सय ८८ रुपैयाँ भुक्तानी गर्छ ।
यसरी दुई संस्थालाई मात्रै वार्षिक ४६ लाख ६६ हजार ६ सय ४४ रुपैयाँ भुक्तानी गरेर महानगरले नगरको सरसफाइ व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
तीन महिनाको सम्झौताले लगानी जोखिममा
महानगरले तीन महिनाका लागि मात्रै म्याद थप गरेपछि काम गरिरहेका निजी संस्थाहरू पनि अन्योलमा छन् । उनीहरूले कम्तीमा एक वर्षका लागि सम्झौता थप भएको भए डम्पिङ साइटको पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापनमा लगानी गर्न सहज हुने बताएका छन् । नेपाल फूलबारी वेस्ट थ्री आर पोलुसन कन्ट्रोल सर्भिस प्रा.लि.का निर्देशक उमेश कटुवालका अनुसार विराटनगर-१६ दरैयास्थित डम्पिङ साइटको व्यवस्थापनमा कम्पनीले लाखौँ रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ ।

































