आज सदरमुकाममा पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सदस्य धु्रवप्रसाद शर्माको उपस्थितिमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी जिल्लाका पीडितको लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरणको काम सुरु गरिएको छ ।
यही हप्ता जिल्लामा तथ्याङ्क कार्यालय स्थापना गरी जिविसबाट प्रारम्भिक तथ्याङ्क लिएको र अब त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि प्राविधिकको टोली गाउँमा जाने पुनःनिर्माण प्राधिकरणका उपनिर्देशक नारायणप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यसअघि सोलुखुम्बुमा आठ हजार ६१७ घर पूर्ण क्षति भएको तथ्याङ्क रहेकामा त्यसपछि आएका उजुरीका आधारमा १९ हजार ७२५ घर पुगेको जिविसले तथ्याङ्क तयार गरेको छ ।
जिविसले तयार गरेको सूची आइतबार मात्र प्राधिकरणमा पठाएर लगत सङ्कलनका लागि प्रमाणित गर्ने भएकाले छुट भएकाहरुको नाम समेट्दा सूची बढ्नसक्ने जिविसले जनाएको छ ।
सूचीमा आंशिक क्षति भएकाको समेत तथ्याङ्क समेटिएकाले ती १९ हजार ७२५ सबै घरमा प्राविधिक पुगी क्षतिको वर्गीकरण गरेर भत्काउनै पर्ने अवस्थाका घरलाई लाभग्राहीको सूचीमा राख्ने र उनीहरुले आवास अनुदानअन्तर्गत रकम पाउने पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सदस्य धु्रवप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
छलफल कार्यक्रममा अरुको जग्गामा घर बनाएर बसेका र घर क्षति भएका सुकुम्बासी, अंशबन्डा भइसकेका तर कानुनीरुपमा अंशबन्डा नगरेका दाजुभाइ, बाबुछोरा, पहिरोको जोखिममा परेका बस्तीमा पीडितलाई पनि सँगै अनुदानको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने सुझाव जिल्लास्थित दल तथा अन्य सरोकारवालाले दिएका छन् ।
डेढ वर्षअघि घर भत्किएपछि पाल तथा जस्ताको छानामुनि रात बिताइरहेका पीडितले अब भने आवास अनुदान पाउने आशा बढेको बताएका छन् । रासस भूकम्पपीडितको लगत प्रमाणीकरण सुरु
सोलुखुम्बु/विनाशकारी भूकम्प गएको २० महिनापछि सोलुखुम्बुमा आवास निर्माण अनुदान वितरणका लागि भूकम्पपीडितको लगत प्रमाणीकरणको काम सुरुवात भएको छ ।
आज सदरमुकाममा पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सदस्य धु्रवप्रसाद शर्माको उपस्थितिमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी जिल्लाका पीडितको लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरणको काम सुरु गरिएको छ ।
यही हप्ता जिल्लामा तथ्याङ्क कार्यालय स्थापना गरी जिविसबाट प्रारम्भिक तथ्याङ्क लिएको र अब त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि प्राविधिकको टोली गाउँमा जाने पुनःनिर्माण प्राधिकरणका उपनिर्देशक नारायणप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यसअघि सोलुखुम्बुमा आठ हजार ६१७ घर पूर्ण क्षति भएको तथ्याङ्क रहेकामा त्यसपछि आएका उजुरीका आधारमा १९ हजार ७२५ घर पुगेको जिविसले तथ्याङ्क तयार गरेको छ ।
जिविसले तयार गरेको सूची आइतबार मात्र प्राधिकरणमा पठाएर लगत सङ्कलनका लागि प्रमाणित गर्ने भएकाले छुट भएकाहरुको नाम समेट्दा सूची बढ्नसक्ने जिविसले जनाएको छ ।
सूचीमा आंशिक क्षति भएकाको समेत तथ्याङ्क समेटिएकाले ती १९ हजार ७२५ सबै घरमा प्राविधिक पुगी क्षतिको वर्गीकरण गरेर भत्काउनै पर्ने अवस्थाका घरलाई लाभग्राहीको सूचीमा राख्ने र उनीहरुले आवास अनुदानअन्तर्गत रकम पाउने पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सदस्य धु्रवप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
छलफल कार्यक्रममा अरुको जग्गामा घर बनाएर बसेका र घर क्षति भएका सुकुम्बासी, अंशबन्डा भइसकेका तर कानुनीरुपमा अंशबन्डा नगरेका दाजुभाइ, बाबुछोरा, पहिरोको जोखिममा परेका बस्तीमा पीडितलाई पनि सँगै अनुदानको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने सुझाव जिल्लास्थित दल तथा अन्य सरोकारवालाले दिएका छन् ।
डेढ वर्षअघि घर भत्किएपछि पाल तथा जस्ताको छानामुनि रात बिताइरहेका पीडितले अब भने आवास अनुदान पाउने आशा बढेको बताएका छन् । रासस
ब्लाष्ट खबर YouTube भिडियो समाचारका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्
Subscribe
आज सदरमुकाममा पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सदस्य धु्रवप्रसाद शर्माको उपस्थितिमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी जिल्लाका पीडितको लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरणको काम सुरु गरिएको छ ।
यही हप्ता जिल्लामा तथ्याङ्क कार्यालय स्थापना गरी जिविसबाट प्रारम्भिक तथ्याङ्क लिएको र अब त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि प्राविधिकको टोली गाउँमा जाने पुनःनिर्माण प्राधिकरणका उपनिर्देशक नारायणप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यसअघि सोलुखुम्बुमा आठ हजार ६१७ घर पूर्ण क्षति भएको तथ्याङ्क रहेकामा त्यसपछि आएका उजुरीका आधारमा १९ हजार ७२५ घर पुगेको जिविसले तथ्याङ्क तयार गरेको छ ।
जिविसले तयार गरेको सूची आइतबार मात्र प्राधिकरणमा पठाएर लगत सङ्कलनका लागि प्रमाणित गर्ने भएकाले छुट भएकाहरुको नाम समेट्दा सूची बढ्नसक्ने जिविसले जनाएको छ ।
सूचीमा आंशिक क्षति भएकाको समेत तथ्याङ्क समेटिएकाले ती १९ हजार ७२५ सबै घरमा प्राविधिक पुगी क्षतिको वर्गीकरण गरेर भत्काउनै पर्ने अवस्थाका घरलाई लाभग्राहीको सूचीमा राख्ने र उनीहरुले आवास अनुदानअन्तर्गत रकम पाउने पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सदस्य धु्रवप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
छलफल कार्यक्रममा अरुको जग्गामा घर बनाएर बसेका र घर क्षति भएका सुकुम्बासी, अंशबन्डा भइसकेका तर कानुनीरुपमा अंशबन्डा नगरेका दाजुभाइ, बाबुछोरा, पहिरोको जोखिममा परेका बस्तीमा पीडितलाई पनि सँगै अनुदानको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने सुझाव जिल्लास्थित दल तथा अन्य सरोकारवालाले दिएका छन् ।
डेढ वर्षअघि घर भत्किएपछि पाल तथा जस्ताको छानामुनि रात बिताइरहेका पीडितले अब भने आवास अनुदान पाउने आशा बढेको बताएका छन् । रासस
प्रतिक्रिया ०
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन
यस समाचारमा पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंकै होस्।





























