भद्रपुर/ नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको विभाग मध्ये शिक्षा क्षेत्रमा वढी अनियमितता तथा भष्ट्राचार हुने गरेको आयोगले गरेको अनुसन्धानमा देखिन आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीले वुधवार झापाको भद्रपुरमा आयोजना गरेको भष्ट्रचार नियन्त्रणमा आयोगको भूमिका विषयक जिल्ला स्तरीय अन्तरकृया कार्यक्रममा यस्तो बताएको हो ।
आयोगका शाखा अधिकृत विष्णुकुमार थेगुवा(लिम्बु)ले भष्ट्रचार नियन्त्रणमा आयोगको भूमिकाको विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै पहिलोमा शिक्षा, स्थानीय निकाय दोस्रो,तेस्रोमा भूमि सुधारहुदै क्रमश भौतिक पुर्वाधार,कृर्षि तथा पशु,वन ,गृह लगायत रहेको बताए । शिक्षा क्षेत्रमा भौतिक निर्माण तथा मर्मत,छात्रवृत्ति,पाठ्यपुस्तक वितरण,झोले विद्यालय,नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्रको प्रयोग,शिक्षक नियुत्ति लगायतमा वढी अनियमितता हुने गरेको अनुसन्धानको क्रममा फेला परेको अधिकृत लिम्बुको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय निकाय अन्तरर्गत विकास निर्माणका काममा टाठावाठा अगुवाहरुको संलग्नतामा भष्ट्राचारजन्य क्रियाकलाप हुने गरेको, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम दुरुपयोग,प्रत्येक योजनामा कमिसनको चलखेल,नक्कली उपभोक्ता समिति गठन,फर्जि योजना बनाई निकासा गरी रकम हिनामिना,गाविस सचिव कार्यालयमा नबस्ने, कार्यसम्पन्न नभई योजनाहरुको फरफारक दिने लगायतका प्रत्येक शिर्षकमा अनियमितता हुने गरेको आयोगले तयार पारेको कार्यपत्र मार्फत सार्वजानिक गरिएको थियो ।
त्यस्तै भूमिसुधार अन्तरर्गत रहेको मालपोत तथा नापीमा लेखापढी व्यवसायीले सेवाग्राही र कर्मचारीबीच सधिा सम्पर्क हुन नदिने,रकमको लेनदेन नभई कुनैपनि काम नहुने,नापजाँच गर्नजादा तथा नक्साको ट्रेस निकाल्दा पैसा माग्ने, रोक्का भएको जग्गा मोठ नझिकाई वा रोक्का भएको थाहा भएतापनि रोक्का नभएको प्रमाणित गरिदिने जस्ता विषयमा भष्ट्राचार हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ । प्रशासकिय कमजोरी तथा लापारवाहीका कारण सेवाग्राहीलाई मार परेको विषयलाई मध्यनजर गरी तिन वर्षअघि देखि पुर्वमा कार्यालय स्थापना गरेर काम गर्दै आइरहेको लिम्बुले बताए । कार्यक्रममा पत्रकार उमाकान्त खनालले अन्तरकृया कार्यक्रम अधिकांश कार्यालय कर्मचारी र आयोजक बीच भएकोले यस्को प्रभावकारिता नबुझेको बताए । आयोगले विकास निर्माणको विषयमा स्थलगत निरिक्षण गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए । त्यसैगरी पत्रकार उत्तम नेपालले अनियमितताका विषयमा पत्रपत्रिका मार्फत सार्वजानिक भएका विषयको सत्यतथ्यको आधारमा कारवाही गरिनु पर्ने सुझाव दिदै विषेश गरी नापी र मालपोतमा हुने गरेका अनियमिततामा ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताए । कार्यक्रममा शिक्षा कार्यालयका उपसचिव हेम भण्डारी लगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । छलफलमा उठेका गुनासा तथा सुझावलाई आयोगका पुर्वाञ्चल प्रमुख प्रेमप्रसाद भट्टराईले प्रष्ट पारेका थिए । निति तर्जुमा, स्रोत संकलन, खर्च व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह भष्ट्राचार हुने क्षेत्र भएको प्रमुख भट्टराईले उल्लेख गरे । आयोग भनेपछि सवैलाई हाउगुजी हुने भएकोले राम्रो काम गरेमा केहि नहुने उल्लेख गर्दै कर्मचारीले लोभ गरेका कारण आफ्नै कारणले समस्यामा उब्जाएको बताए । उनले कर्मचारीमाथी छ्ड्के अनुगमन भइरहेकोले सरकारी पोशाक, परिचय पत्र, गयल जस्ता गल्ति दोहोरिएमा नियमानुसार कारवाही गरिने जनाए । कार्यक्रम समावेसी नभएकोले व्यापक रुपमा सहभागिता हुने गरी पुनः कार्यक्रमको आयोजना गरिने बताए ।
आयोगका प्रमुख भट्टराईको अध्यक्षता तथा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उत्तर कुमार खत्रीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रको आयोगका शाखा अधिकृत निलकण्ठ विश्वकर्माले सहजीकरण गरेका थिए । कार्याक्रममा झापाका कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारी लगायतको उपस्थिती रहेपनि भण्डारी बाहेक कसैले वोलेनन ।
