सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको दशक नाघेको छ । सङ्घीयता पछि तीन तहका सरकार बनेका छन् । तर प्रदेश सरकारहरु संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न नपाएर निरीह बन्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो । अधिकारविहीनता सामान्य प्रशासनिक समस्या होइन, सङ्घीय शासन प्रणालीमाथिकै गम्भीर प्रहार हो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने र अधिकार दिन नसक्ने हो भने सङ्घीयता खारेज गर्न चुनौती दिनुपर्ने अवस्था आउनु सङ्घीयता कार्यान्वयनको असफलताको ऐना हो । प्रदेशलाई अधिकार नदिने, स्रोत र साधनमा नियन्त्रण कायम राख्ने अनि काम गर्न नसकेको दोष प्रदेशमाथि थोपर्ने प्रवृत्तिले सङ्घीयताको मर्ममाथि प्रहार गरिरहेको छ । प्रश्न प्रदेश चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने मात्र होइन, संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीयता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकार तयार छ कि छैन भन्ने पनि हो । सङ्घीयता कुनै राजनीतिक दलको चुनावी नारा वा नेताहरुलाई पद बाँड्ने संयन्त्र पनि बनाइनु हुँदैन । यो राज्यशक्तिलाई नागरिकको नजिक पुर्याउने, विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा केन्द्रमा थुप्रिएको अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउने संवैधानिक व्यवस्था हो । तर व्यवहारमा सिंहदरबारको मानसिकता फेरिएको छैन । संविधानले प्रदेशलाई अधिकार दिएको छ, सङ्घीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ, तर व्यवहारमा प्रदेशलाई केन्द्रको निर्देशन पर्खने निकायजस्तो बनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा सङ्घीयता नाममा मात्र सीमित हुनु आश्चर्य होइन ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले उठाएको शान्ति सुरक्षाको प्रश्नले यही विरोधाभास उजागर गर्छ । विपद् पर्दा, बाढीपहिरो जाँदा वा नागरिकको जिउधन जोखिममा पर्दा जनताले प्रदेश सरकारसँग सहयोग माग्छन् । तर सुरक्षाका लागि परिचालन गर्नुपर्ने प्रहरी प्रदेश सरकारको कमान्डमा हुँदैन । नगरपालिकाले आफ्नै नगर प्रहरी परिचालन गर्न पाउने, तर प्रदेश सरकारले संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक प्रहरी संयन्त्रसमेत नपाउने अवस्था कस्तो सङ्घीयता हो ? जिम्मेवारी प्रदेशको, अधिकार केन्द्रको अनि असफलताको दोष प्रदेशको—यो व्यवस्था सङ्घीयताको अभ्यास होइन, सङ्घीयताको उपहास हो । यस्तो विरोधाभास प्रहरी समायोजनमा मात्र सीमित छैन । प्रदेशलाई प्रशासनिक भवन बनाउन जग्गा चाहिन्छ, सङ्घले हस्तान्तरण गर्दैन । विकास आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक जग्गा र सम्पत्तिको स्वामित्व नहुँदा काम रोकिन्छ । वन, खानी र नदीजन्य स्रोत उपयोग गर्न खोज्दा अधिकारको गाँठो फुक्दैन । एउटा रूख काट्नसमेत केन्द्रको निर्णय पर्खनुपर्ने अवस्था छ भने प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न कसरी भन्ने ? प्रदेशलाई आफ्नो प्रशासन चलाउन आवश्यक जग्गा, कर्मचारी, कानुनी अधिकार र वित्तीय स्रोत नदिएर विकासको अपेक्षा गर्नु आफैमा विरोधाभास हो । अधिकार नदिने केन्द्रले प्रदेशको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउनु आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने उपाय मात्र बन्न सक्छ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पटकपटक माग उठाउँदा पनि सङ्घीय सरकारले बेवास्ता गर्नु सङ्घीय सहकार्यको भावनाविपरीत हो । पोखरामा भएको मुख्यमन्त्री सम्मेलनले उठाएका १७ बुँदामध्ये सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी विषयबाहेक अन्य माग सम्बोधन नभएको विराटनगरमा बुधबार सम्पन्न सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीहरुले उजागार गरेका छन् । प्रदेशका माग सम्बोधन गर्न सङ्घीय सरकारलाई किन कठिन भइरहेको छ ? संविधानले अधिकार दिएको विषय कार्यान्वयन गर्न पनि मुख्यमन्त्रीहरुले सम्मेलन, दबाव र सार्वजनिक चुनौतीको सहारा लिनुपर्ने हो भने सङ्घीय सरकारको प्राथमिकता र प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । तर प्रदेश सरकारहरुलाई सबै दोषबाट मुक्त गर्न पनि मिल्दैन ।
अधिकार र स्रोतको अभाव वास्तविक समस्या हो, तर त्यसलाई सबै कमजोरी ढाक्ने बहाना बनाउनु कदापि हुँदैन । प्रदेश सरकारले आफूलाई प्राप्त अधिकारको सदुपयोग कति गरेका छन् ? प्रशासनिक खर्च र विकास खर्चबीच सन्तुलन कायम छ कि छैन ? जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा र विकासमा प्रदेशको योगदान कति छ ? आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रदेशहरु कति सक्षम छन् ? के उनीहरु आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको पोषणमा मात्र सीमित भए कि ? यी प्रश्नको जवाफ प्रदेश नेतृत्वले पनि दिनुपर्दछ । अधिकार माग्ने सरकार पारदर्शिता, सुशासन र परिणामप्रति उत्तिकै प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । सङ्घीयता बचाउने जिम्मेवारी केन्द्रको मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरुको पनि हो । प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु आफैमा सङ्घीयता खारेज गर्ने आधार हुन सक्दैन । नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले कुनै मुख्यमन्त्रीको आक्रोश वा राजनीतिक असन्तुष्टिका आधारमा सङ्घीयता खारेज गर्ने बहसमा पुग्नु समस्याको समाधान हुँदै होइन । बरू सङ्घीयता किन प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने प्रश्नको इमानदार समीक्षा आवश्यक छ । प्रदेशलाई अधिकार दिएर, स्रोत उपलब्ध गराएर र कामको मूल्याङ्न गरेर मात्र यसको औचित्यबारे निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । प्रदेशलाई अधिकार नदिई असफल ठहर गर्नु भनेको परीक्षा दिन आवश्यक साधन नै नदिई विद्यार्थी असफल भएको घोषणा गर्नु जस्तै हो । अब सङ्घीय सरकारले प्रहरी समायोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, प्रशासनिक सम्पत्तिको हस्तान्तरण र वित्तीय अधिकारका विषयमा स्पष्ट समयसीमा तोकेर काम अगाडि बढाउनु पर्दछ । बाँडफाँटसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने र प्रदेशलाई केन्द्रको मुख ताक्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरौ“ । प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका कामलाई प्राथमिकता दिँदै खर्चको पारदर्शिता, प्रशासनिक चुस्तता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता प्रमाणित गर्नुपर्दछ । सङ्घीयताको सफलता भाषण र संरचनामा होइन, जनताले पाउने सेवामा देखिनु पर्दछ ।
