काठमाडौं/ निवर्तमान मन्त्रीपरिपषद्ले राष्ट्रकै अहित हुनेगरी सवारी साधनहरुमा अंग्रेजी नम्बर प्लेट इम्बोष्ड नम्बर सिष्टम अनिवार्य राख्ने भनी गरेको निर्णय नयाँ सरकारले सच्याउला त भनी सर्बत्र चासो भएको पाईएको छ ।
राष्ट्रवादी छवि भएका भनिएका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो लिपीकै अस्तित्व मेटिनेगरी ल्याईएको इम्बोष्ड नम्बर सिष्टम सच्याएर आफू साँच्चै नै राष्ट्रवादी भएको प्रमाणित गर्ने यो एउटा अवसर पनि हो भनी चर्चा भैरहेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सकारका निर्णयहरु उल्टाउन सुरु गरेको ओली सरकारले यो राष्ट्रिय हितविपरित गरिएको निर्णयमाथि के गर्ला भनी जनमानसमा चासो हुनु अन्यथा होईन । अरु बिषयमा नयाँ सरकारले गर्ने निर्णय र पुनर्विचारको आआफ्नै व्याख्या र मूल्यांकन होला तर अंग्रेजी नम्बर प्लेटको निर्णय भने आम नेपालीको चासो रहेको बिषय बनेको छ ।
यस्तो थियो देउवा सरकारको निर्णय
सवारी साधनको चोरी रोक्ने तर्क गर्दै इम्बोष्ड नम्बर सिष्टम लागु गर्दा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको पाईएको छ । पूर्व गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि, विवादित सचिव अर्जुन बहादुर कार्की र हाल गृहमा पठाईएका सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठहरुको मिलेमतोमा भएको अनियमितताको विवरण यस्तो छ ।
यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय हुँदै लगिएको इम्बोस्ड नम्बरको नाममा भएको निर्णयलाई हालै मात्र क्याविनेटले अनुमोदन गरेको छ । सर्वसाधारणको आँखामा छारो हाल्नका लागि सवारी साधनको चोरी रोक्ने नाममा इम्बोष्ड नम्बर सिष्टम लागू गरिएको भनिए पनि पर्दा पछाडिको खेल भने डरलाग्दो रहेको तथ्य सरल पत्रिकाले फेला परेको छ ।
टेण्डरमै खोट
ग्लोबल टेन्डर गरिएको सो प्रणाली नेपालमा भित्र्याउने नाममा करोडौंको चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ । यो प्रणालीमा सहभागी हुन चार कम्पनीले आफ्नो दररेट प्रस्तुत गरेका थिए । जसमध्ये फ्रान्सेली कम्पनी एसइएलपी एसएएसले अमेरिकी डलर चालिस करोड पाँच लाख,बंगलादेशी कम्पनी कम्प्युटर सर्भिस लिमिटेडले अमेरिकी डलर ४० करोड २० लाखमा टेण्डर हालेको थिए । त्यसैगरी बंगलादेशी कम्पनी डेकाटोर–टाइगर आइटीले अमेरिकी डलर ३८ करोड ७५ लाख र पिङ्गाओ–जेकेजी कन्सोटियमले अमेरिकी डलर २९ करोड ६८ लाख १ हजार ३सय ७ डलरमा टेण्डर हालेका थिए ।
चलखेलमा को को ?
यो टेण्डर प्रक्रियामा आरजु राणा सहित भौतिक पूर्वाधारका तत्कालीन सचिव अर्जुनकुमार कार्की, यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रहि हाल गृहमा पठाईएका चन्द्रमान श्रेष्ठ, एक लाख ८० हजार घुस लिंदालिंदै रंगेहात अख्तियारबाट पक्राउ परेका निलम्बित प्राविधिक निर्देशक नवीनकुमार पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका प्रतिनिधि उपनिर्देशक विकल पौडेल सुरु देखि नै संलग्न रहेको समाचार सूत्रले बताएको छ । उनीहरुकै रुची अनुसार रातारात यो निर्णय क्याविनेटबाट पास गराइएको हो ।
उनीहरुले सिद्धार्थ पाण्डेसँग मिलेर बंगलादेशी कम्पनी डेकाटोर–टाइगर आईटीलाई टेण्डर दिलाएर अनियमितता गरेका हुन् । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सबैभन्दा कम रकममा टेण्डर हाल्नेलाई काम दिनुपर्ने प्रावधान छ । नियम कानुन अनुसार यो काम लोएस्ट दररेट हाल्ने कम्पनीले पाउनुपर्ने हो । तर त्यसो नगरी कानुन विपरित दोस्रो न्यूनतम बोलकबोल गर्ने डेकाटोर–टाइगर आइटी बंगलादेशको कम्पनीलाई टेण्डर दिलाईएको थियो ।
कुम्ल्याउने काइदा
यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा २५ लाख सवारी संचालनमो छन् । २५ लाख सवारीमा पाँच वर्षभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने तयारी विभागको छ । नेपालमा झण्डै २५ लाख सवारी साधन छन । जसमध्ये मोटरसाइकल तथा स्कुटर धनीले इम्बोस्ड नम्बर जडानमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ सो कम्पनीलाई बुझाउनुपर्दछ । यस्तै कार र जिप,भ्यान तथा ट्याक्टरले ३ हजार २ सय र यस बाहेकका सबै प्रकारका ठूला सवारी साधनमा सवारी धनीले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दा ३ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्चनु पर्नेछ ।
यो हिसाबले औसतमा झण्डै सात अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ सो कम्पनीले लैजानेछ । यातायात व्यवस्थापनलाई अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री र सुरक्षात्मक विशेषतायुक्त बनाउने यो योजना यस्तो समयमा अघि बढाइएको छ,जतिखेर मुलुक अञ्चलको संरचना खारेज गरी नयाँ संघीय ढाँचामा प्रवेश गर्दैथियो । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्ने संघारमा नम्बर प्लेटमा भने अञ्चलकै नाम राख्ने गरी । सरकारले हतारहतार नयाँ संरचनामा कामै नलाग्ने गरी नम्बर प्लेटको स्वरूप परिवर्तन गर्न खोजेको छ,जसले अनियमितताको आशंकालाई बल पुर्याएको छ । सोही प्रक्रिया अनुसार नम्बर प्लेट फेर्ने हो भने आम उपभोक्तालाई दोहोरो मारमा पारेर एउटा कम्पनी मालामाल हँुदैछ ।
यसरी विदेशी कम्पनीलाई यो टेण्डर दिएवापत विमलेन्द्र निधि,अर्जुुन कुमार कार्की,चन्द्रमान श्रेष्ठ देखि वीर बहादुर बलायरसम्मका राजनीतिक व्यक्तिहरू र केही सरकारी अधिकारीहरुले समेत शुभलाभ प्राप्त गर्नेछन् । यसमा सात अर्ब रुपियाँबराबरको कारोबार जोडिएको छ । यो प्रकरणबाट विचौलियाहरुले झण्डै सवा चार अर्व शुभ लाभ प्राप्त गर्ने देखिन्छ । यो रकमले समेत नअघाएका विचौलियाहरुले मुलुक संघीयतामा गइसक्दा समेत रातारात मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पास गराएर अञ्चलका नाममा इम्ब्रोष्ड जडान गर्न सवारीधनीलाई उर्दी जारी गरेका छन् ।
सरकारले पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारी साधनको नम्बर प्लेट फेर्ने तालिका बोलपत्र कागजातसँगै दिएको छ । त्यस अनुसार पहिलो वर्षमै २२ लाख २४ हजार गाडीको नम्बर प्लेट फेर्ने सरकारी योजना छ ।
के हो इम्बोस्ड ?
धातुको प्लेटमा विद्युतीय तथा यान्त्रिक माध्यमद्वारा अक्षर र अंक उठ्ने गरी लेखिन्छ । उप्काउन नसकिने क्रोममा आधारित (तापबाट छापिने) होलोग्राम पनि नम्बर प्लेटमै हुनेछ । यसको डिजाइन सरकारले तयार गरेको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको डिजाइन अनुसारका नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरणको काम निजी कम्पनीले गर्नेछ ।
उसो त यो खेल अहिले मात्र सुरु भएको होइन । यो प्लेट अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक रहेको भन्दै आधुनिकीकरण गर्ने चर्चा ०४८ सालमा तत्कालीन श्रम तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारहुँदा देखि नै सुरु भएको हो । बीचमा उठ्दै सेलाउँदै गएको यो प्रकरणले आरजु राणा प्रथम महिलाको हैसियतमा हुँदा उनकै प्रियपात्र बीर बहादुर बलायर मन्त्री भएको समयमा सार्थकता पाएको छ ।
हतारमा सरकार
सरकारले गत भदौ ५ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकै दिन इम्ब्रोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य लागू गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । क्याविनेटबाट निर्णय दश मिनेट नबित्दै सो सूचना यातायात व्यवस्था विभागले प्रकाशन गरेको थियो । मन्त्री बलायरले सोही दिन अर्थात भदौ ५ गते नै यातायात ब्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईको गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दै सो कार्यको औपचारिक सुरुवात गरेका थिए । अहिलेको ब्यवस्था अनुसार यस्तो नम्बर प्लेटमा अञ्चलको नामबाट नम्बर प्लेट राख्ने ब्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभा गठन भएपछि बन्ने सभाले प्रदेशको नामाकरण गर्ने र त्यसपछि प्रदेशकै नामबाट नम्बर प्लेट राखिने भएपनि जनता र राज्यकोषको करिब ४५ करोड रुपैयाँ सिध्याउनकै लागि मन्त्री बलायरले हतारमा यस्तो निर्णय गरेका यातायात व्यवस्था मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
यो काम कतिसम्म हतारमा गरिएको छ भने मंसिर १० गतेपछि संविधान अनुसार कार्यान्वयन गर्ने नमिल्ने भएपनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात ब्यवस्था विभागले हतारमा यस्तो नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको स्रोतहरुको दाबी छ । मंसिर १० गते केन्द्र र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति तोक्नु अगावै इम्व्रोष्ट नम्बर राख्ने निर्णय क्याविनेटबाट पास भएको थियो । स्रोतका अनुसार तीन महिनामा जनताको र राज्यकोषको गरी करिब ४५ करोड रुपैयाँ सक्ने नियतले सबारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने योजना हतारमा कार्यान्वयन गरिएको छ ।
४५ करोड स्वाहा
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दा मोटरसाइकलमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ, तीन पांग्रेमा २ हजार ९ सय रुपैयाँ, चार पांग्रेमा ३ हजार २ सय रुपैयाँ र हेभी गाडीमा ३ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरी शुल्क तोकिएको छ । यातायात ब्यवस्था विभागका अनुसार बागमति अञ्चलमा कार, जीप र भ्यान गरी १ लाख ३९ हजार ९ सय ८१ वटा सबारी साधन छन् । यीमध्ये केही सरकारी र बाँकी निजी छन् । पहिलो चरणमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने कार्यमा यी सबै सबारी साधनले प्रतिनम्बर प्लेट ३२०० रुपैयाँका दरले शुल्क तिर्नुपर्नेछ । अर्थात् १ लाख ३९ हजार ९ सय ८१ वटा सवारी साधनले प्रति सवारी साधन ३ हजार २ सय रुपैयाँका दरले शुल्क तिर्दा ४४ करोड ७९ लाख ३९ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्काे पनि चलखेल
सरकारले सवारीधनीलाई ३६ सय रुपैयाँमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बिक्री बितरण गरिरहेको छ । एउटा नम्बर प्लेट बेच्दा सरकारलाई करिब २ हजार रुपैयाँसम्म फाइदा हुने जानकारहरुले जनाएका छन् । सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा १२० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा खाएको छ । कालोबजारी ऐन अनुसार बस्तु तथा सेवा विक्री गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान पाइदैन । तर सरकारी निकायमा रहेकाहरुकै संग्लनतामा सर्वसाधारणहरुको ढाँड सेक्ने काम हुँदैछ,खुलेआम कालोबजारी मच्चिदैछ । न त यो प्रकरणमा उपभोक्तावादीहरु बोल्छन् । न त राजनीतिक मुद्धामा सडक तताउन अग्रसर हुने विद्यार्थीहरु नै जागेका छन । सबै तैं चूप र मै चूपको अवस्थामा छन् ।
मारमा उपभोक्ता,मालामाल विचौलिया
सबै सवारी साधनमा नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्दा सरकारले सर्बसाधारणबाट साढे ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउनेछ । यसरी विदेशी कम्पनीलाई यो टेण्डर दिएर मात्र विचौलियाहरुको चित्त बुझेन । मुलुक संघीय सरंचनामा गइसक्दा समेत अञ्चलको नाममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने भन्दै गत मंसिर २९ गते सूचना प्रकाशन गरेको छ यातायात व्यवस्था विभागले । सम्पूर्ण सवारी साधन धनीहरुलाई आगामी चैत मसान्तभित्रमा आफ्ना सवारी साधनमा इम्बोस्ड जडान गर्ने सूचना जारी गरेको छ ।
यसरी प्रदेशको नामाकरण भएसँगै उपभोक्ताहरुले पुन सवारी साधनमा मुलुक संघीय र प्रादेशिक व्यवस्थापिका गठन भई आ–आफ्ना कानुन निर्माण गर्नेछन् । प्रादेशिक कानुन निर्माण गरी पूर्ण रूपमा लागू गर्न र प्रचलित नम्बर प्लेटहरू फेर्ने तयारीका लागि थप केही वर्ष लाग्ने अनुमान गर्दा पाँच वर्ष पूरा हुन सक्नेछ । त्यसपछि प्रदेशका नाम नम्बर प्लेटमा राख्न थाल्ने हो भने कम्पनीले दोब्बर रकम उठाउने देखिन्छ । त्यसको मूल्य उपभोक्ताले चुकाउनुपर्नेछ । उपभोक्ताबाट असुल्ने रकम प्रतिगाडी चार हजार रुपियाँ तोकिएमा अञ्चलका नाममा एकपटक र प्रदेशका नाममा अर्कोपटक गरी आठ हजार रुपियाँ प्रत्येक सवारी साधनका धनीले तिर्नुपर्नेछ । यसबाट समेत विचौलियाहरु मालामाल हुने र सवारी धनीको ढाड सेकिने देखिँदैछ ।
महानिर्देशकको दावी
यता यस सम्बन्धमा कुरा गर्दै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराइले सवारी साधन प्रयोगकर्तालाई दोहोरो मारमा नपर्ने तरिकाले विभागले गृहकार्य गरिरहेको सरल पत्रिकासँग दावी गरे ।
अर्बौंको चलखेल - महासंघ
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका निवर्तमान कार्यबाहक अध्यक्ष डोलनाथ खनाल भन्छन् – ‘अहिले सरकारले सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्ने नीति ल्याएको छ । त्यसमा ठूलो धनराशीको चलखेल भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो प्रणाली लागू हुँदैमा दुर्घटना न्यूनीकरण हुने पनि होइन । सुनिएअनुसार, यो नीति निर्माणका लागि अर्बाैको चलखेल भएको छ । ’
खनालका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा पनि यो प्रणाली लागू गर्दा अत्यधिक महङ्गो पर्न गएको छ । आर्थिक भार कम पर्ने टेन्डरदातालाई टेन्डर आह्वान गर्दै मिलेमतोमा यो काम गरिएको छ । सवारीधनी दोहोरो मारमा पार्ने काम भएको छ । खनालले संघबाट लिखित रुपमा निवेदन नै पेश गरेको पनि बताए ।
मुद्दा हाल्दैछौं : उपभोक्ता मञ्च
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव बावुराम हुमागाई भने– मैले पनि यसबारेमा सरसर्ती अध्ययन गरें । हामी अध्ययनकै फेजमा छौं । हाम्रो अध्ययनको निष्कर्ष चाहिँ गलत भइरहेछ । नियतमा खोट छ । मुलुक संघीयतामा गइसक्दा अञ्चलको नामबाट इम्बोष्ड नम्बर जडान भइरहेको छ । सुनेको छु अहिलेसम्म यसरी एक हजार दुई सय सवारी साधनमा इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान भइसकेको छ । दोस्रो यो उपकरण जडान गर्दा विदेशमा भन्दा बढी लागत पर्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । यसकारण यहाँ सवारीधनीहरुले विरोधमा उत्रनु जरुरी छ । उहाँहरुलाई हाम्रो साथ र सहयोग सदैव रहनेछ । उपभोक्ता माथि भएको चरम लुटका विरुद्ध हामी मुद्धा हाल्ने तयारीमा छौं ।
साभारः सरलपत्रिका
