काठमाडौं/न्यायाधीशहरु बिभिन्न प्रलोभन र प्रभावमा परेर न्याय संपादन निस्पक्ष हुन नसकेको भन्दै सरकारले त्यसलाई सुधार्न महत्वपूर्ण प्रयास थालेको छ । कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशहरुले पनि सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएलगत्तै अव उनीहरुका विदेश भ्रमणमा पनि मापदण्डको तयारी भएको हो ।
सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ मापदण्ड अनुसार, अब प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश ‘क्याबिनेट’ को अनुमतिमा मात्र विदेश भ्रमणमा जान पाउने छन् । न्यायाधीशहरू आईएनजीओको प्रभावमा परेको र त्यसले न्याय संपादनसमेत प्रभावित भएको भन्दै जनस्तरबाट गुनासा आएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्पष्ट विधि र मापदण्ड ल्याउन लागेको हो । न्यायाधीशहरू तालिम, गोष्ठी, अध्ययन, अनुसन्धान एवं अनुगमन भ्रमणमा विदेश जाँदा औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड तय गरिनेछ । यति मात्र नभई स्वदेशभित्रै पनि दातृ निकाय, एनजीओ र आईएनजीओले अदालतलाई सहयोग, न्यायाधीशलाई तालिम, कार्यक्रम वा भ्रमण गराउनुपरेमा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने गरी विधि निर्माणको तयारी हुँदै छ ।
कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले विदेशी निकाय र आईएनजीओबाट न्यायाधीशलाई विदेश घुम्न लैजाँदा वा स्वदेशमा कार्यक्रम गर्ने सन्दर्भमा स्पष्ट मापदण्डको खाका तय गरी क्याबिनेटमा पेस गर्ने भएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनको नेपालगन्जमा आइतबार सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनको बन्द सत्रमा समेत न्यायालय आईएनजीओको दबाब र प्रभावमा फस्न थालेको भन्दै न्यायिक स्वतन्त्रता जोगाउनेतर्फ ठोस कदम चालिनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
