विराटनगर । जिल्ला समन्वय समिति मोरङले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको विराटनगरस्थित मुख्य भवन तथा भौतिक संरचना प्रदेश १ को संसद सचिवालयलाई प्रयोगका लागि दिने निर्णय गरेको छ ।
विराटनगरमा बुधबार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी समितिका सभापति नरेश पोखरेलले कार्यालय तथा भौतिक सम्पत्ती हस्तान्तरण गरिन लागेको जानकारी गराएका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय भने सोही स्थानमा रहेको जिल्ला प्राविधिकको कार्यालयमा सर्ने भएको छ । यसअघि जिल्ला समन्वय समितिका सभापति नरेश पोखरेलको अडानका कारण उक्त भवन हस्तान्तरण हुन सकेको थिए । जसका कारण विराटनगरबाट राजधानी सार्ने षड्यन्त्र भएको हल्ला चलेको थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्र पठाउँदै संसद सचिवालयका लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रहेको भवनको तल्ला तला साँघुरो हुने भएको कारण पुरै भवन खाली गराउन आग्रह गरेको थियो । सोही आधारमा भवन तथा भौतिक संरचना खाली गराउने निर्णय गरेको पोखरेलले बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिको भवन रहेको स्थानमा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्न पनि जिससले अनुमति दिएको छ । उक्त क्षेत्र १ विगाहा ४ कठ्ठा क्षेत्रफलमा रहेको छ । अब जिल्ला समन्वय समितिका लागि लगभग ४ कठ्ठा जग्गा र भवनको क्षेत्रफल रहने सभापति पोखरेलले बताए । जिल्ला समन्वय समितिको कामकाज प्रभावित नहोस् र संसद सचिवालयको सुरक्षालाई ख्याल गर्दै बिचबाट कम्पाउण्ड वाल लगाइने भएको छ । कम्पाउण्ड वाल लगाउने काम र जिससको कार्यालयको मर्मतसम्भार र तयारी गर्ने जिम्मा संसद सचिवालयले लिएको छ । सचिवालयले १० दिनभित्र उक्त काम पुरा गर्ने र कार्यालय सार्ने तयारी भएको पोखरेलले बताए ।
