याङ्गुन/ म्यान्मारका रोहिङ्ग्या समुदायका नागरिकमाथि भएको ज्यादतीको अनुसन्धान गर्न म्यान्मार अनिच्छुक रहेको आरोप संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अधिकारवादीले लगाएका छन् ।
यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धानमा म्यान्मारको सेनाले त्यहाँका रोहिङ्ग्या समुदायका नागरिकमाथि दमन गरेको बताएको थियो ।
सेनाको दुर्व्यवहार र दमन सहन नसकेर रोहिङ्ग्या समुदायका नागरिक बङ्गलादेशतर्फ भागेका थिए ।
उनीहरू सात लाखभन्दा बढीको संख्यामा हाल बङ्गलादेशमा रहेका छन् ।
राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार निकायले यस ज्यादतीको छानबिन र त्यहाँको सेनामाथि नै कारबाहीको माग गरेको थियो ।
तर पनि म्यान्मार सरकारले अहिलेसम्म पनि यहाँको सेनालाई कारबाही गरेको छैन ।
म्यान्मारको सेनाले रोहिङ्ग्या समुदायका नागरिकलाई आतङ्ककारीको आरोप लगाउँदै हत्या र बलात्कारसमेत गरेको रोहिङ्ग्याको आरोप छ ।
साथै ती आरोपहरूमा सत्यता रहेको राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार निकायले जनाएको थियो ।
म्यान्मारका सेना प्रमुखलाई कारबाही गर्न राष्ट्रसङ्घले पहिले नै सिफारिस गरेको थियो ।
साथै सो निकायले रोहिङ्ग्यामाथि भएका ज्यादतीको पनि आवश्यक अनुसन्धान गर्न भनेको थियो ।
तर म्यान्मार सरकारले भने यहाँको सेनाका प्रमुखमाथि कारबाही गर्न मानेको छैन ।
म्यान्मारले यदि ती सैनिक अधिकारीमाथि कारबाही नगर्ने हो भने यससम्बन्धमा थप कदम चालिने चेतावनी
राष्ट्रसङ्घीय अधिकारीहरूले दिँदै आएका छन् ।
म्यान्मारका लागि एकजना राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदक याङ्ही लिलाई म्यान्मार सरकारले गत डिसेम्बारदेखि म्यान्मार छिर्न दिएको छैन ।
राष्ट्रसङ्घले आफै म्यान्मार आएर उक्त ज्यादतीको छानबिन गर्न माग गरेको छ ।
तर म्यान्मार सरकारले त्यो अन’मति दिएको छैन ।
साथै प्रतिवेदक लिलाई पनि देशभित्र छिर्न दिएको छैन ।
लिले मङ्गलबार म्यान्मार सरकारले रोहिङ्ग्यामाथि ज्यादती गर्ने अधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्न सरकारले इच्छा नदेखाएको बताएका ह’न् ।
