खजुरा / नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२१ पुरैनामा ५७ महिला घरमै सुत्केरी भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १५० महिला सुत्केरी भएका थिए । पुरैना स्वास्थ्य चौकीदेखि भेरी अञ्चल अस्पतालको दूरी करीब चार किलोमिटर मात्र छ । चौकीले बर्थिङ सेन्टर(प्रसूति सेवाकेन्द्र)का लागि भवन बनाएको छ, तर बाटो नहुँदा सञ्चालन गर्न सकेको छैन । “हामी भेरी अञ्चल अस्पतालमा सिफारिश गर्छौँ, अस्पताल जानुको साटो स्थानीय घरमै बच्चा जन्माउँछन”, चौकी प्रमुख नन्दा सेनले भने , “आफ्नै टोलमा प्रसूति सेवाकेन्द्र प्रयोग हुँदा सबैलाई दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट सुत्केरी गराउन सकिन्थ्यो ।”
यो समस्या मधेसी समुदायमा बढी देखिएको छ । उपमहानगरमा रहेका ११ वटा स्वास्थ्य चौकीमध्ये मनिकापुर, पुरैनी, उदयपुर र जैसपुरमा मात्र प्रसूति सेवाकेन्द्र छ ।
उपमहानगरमा नगर स्वास्थ्यकेन्द्र सात वटा छन् । तिनमा कुनै पनि प्रसूति सेवाकेन्द्र छैनन् । भवनीयापुरमा भने प्रसुति सेवाकेन्द्र भए पनि दक्ष प्रसूतिकर्मीको अभावमा सञ्चालन हुन नसकेको उपमहानगर स्वास्थ्य शाखाका हरिहर तिवारीले बताए ।
उपमहानगर स्वास्थ्य शाखाका अनुसार गत वर्ष तीन हजार ६४६ जनाले प्रसूति सेवा लिएकोमा १५ जनाले मात्र घरमै बच्चा जन्माएका थिए । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका अनुसार आव ०७४/७५ मा उपयुक्त स्वास्थ्यसेवाको अभावमा अभावमा १२ महिलाले ज्यान गुमाएका थिए । तीमध्ये ८ जनाको प्रसूतिकै क्रममा मृत्यु भयो । तीन जनाको गर्भवती अवस्थामै ज्यान गएको थियो ।
बाँके युनेस्को क्लबका नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अधिकृत रोशन थापा नगरभित्रै प्रसूति सेवाकेन्द्र नहुँदा सर्वसाधारण घरमै प्रसूति गराउन बाध्य भएको बताए । प्रसूति सेवाकेन्द्र तथा स्वास्थ्य संस्थाको सेवा सुधारका लागि युनेस्कोले पनि सहयोग गरेको छ ।
सेवा पाए/नपाएको बारे जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सम्मिलित टोलीले अनुगमन गर्छ । ‘नगरभित्रै कूल प्रसूतिको चार भागमध्ये एक चौथाइले घरमै प्रसूति गराउँछन् । भेरी अञ्चल अस्पतालमा चाप भएर पनि कतिले बाध्य भएर घरमै बच्चा जन्माउने गरेका छन ।
सुविधासम्पन्न अस्पताल भएको उपमहानगरको बुलबुलिया र मनिकापुर क्षेत्रमा दुई जना मात्र प्रसूतिकर्मी छन् । यी घटनाक्रमले पनि जिल्लामा सुरक्षित प्रसूतिबारे जनचेतनाको अभाव देखिन्छ । सरकारले गर्भ रहेको चार, छ, आठ र अन्तिम पटक गरी चार पटक गर्भवती जाँच गर्न अनिवार्य गरेको छ । यसरी नियमित गर्भ जाँच गराउने महिलाले यो आर्थिक वर्षदेखि रु ८०० भत्ता पाउनेछन् ।
जिल्लामा आधाभन्दा बढी गर्भवती महिलाले नियमित गर्भ परीक्षण नै गर्दैनन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको आव ०७४/०७५ को तथ्याङ्कमा १२ हजार ९४५ महिलाले पहिलो पटक गर्भ जाँच गराएको देखिन्छ । नियमानुसार चार पटक गर्भ जाँच गराउने महिलाको सङ्ख्या झन्डै आधा मात्र अर्थात ६ हजार ३८२ रहेको छ । चौथो तथा अन्तिम पटक गर्भ जाँच गराउनेको सङ्ख्या भने आठ हजार ७७५ पुगेको थियो ।
