- किरातलाई जसले साम्प्रदायिक देख्छ वा भन्छ, ऊ भ्रममा छ ।
- प्रदेश नामाकरणको सवालमा हामी पार्टीको तर्फबाट ह्वीप लगाउँदैनौ ।
- म पनि तपाईहरुसँगै जय किरात भन्छु ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलेका यी तीन वाक्यांश निकै चर्चाको विषय भयो । प्रचण्डले उक्त कुरा किरात राई यायोक्खा(किराया) जिल्ला कार्यसमिति सुनसरीको आयोजनामा भएको साकेला सिली प्रदर्शनी प्रतियोगिताको समापनमा बोलेका थिए । प्रदेश नामकरणको सङ्गिन घडीमा देशकै ठूलो राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेतृत्वले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि प्रदेश–१ बौद्धिक जमातबीच पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । जुन बहसको केन्द्र बिन्दुमा ‘किरात प्रदेश’ रहेको छ । यसरी किरात प्रदेश बौद्धिक बहसको विषय बन्नु प्रदेश–१ वासीकोलागि गर्वको विषय हो ।
कार्यक्रममा प्रचण्डको उपस्थितिलाई हेर्दा साङ्केतिकरुपले ‘किरात प्रदेश’ को बहस सकारात्मक भइरहेको छ कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सत्ता समिकरणको चर्चा र पार्टीको आन्तरिक बैठक चलिरहेको समयमा पनि किरात राई जातिले आयोजना गरेको जिल्लाको कार्यक्रममा प्रचण्डको उपस्थिति हुनु कम महत्वको विषय होइन । जुन उपस्थितिलाई विपक्षीहरुले आप्mनो अनुकुलको कोणबाट विरोध गर्दा ‘बाहुनको उपस्थिति वा किरात प्रदेशको लालिपप देखाएको’ भन्ने थियो । एउटा प्रभावशाली नेतृत्वको उपस्थितिलाई विपक्षीको आँखाले आप्mनो अनुकुल व्याख्या गर्नु कुनै नयाँ विषय होइन । तर, जिल्लाको कार्यक्रमलाई जुन महत्व दियो, त्यो निकै उत्साहप्रद र साङ्केतिक छ । कुटनीतिक र राजनीतिक महत्व राख्ने प्रचण्डको उपस्थितिलाई सोही कोणबाट हेर्न आवश्यक छ । भनिन्छ, संसारका सबै प्रभावशाली नेतृत्वको उपस्थितिमा देखिने कुरा कम र नदेखिने कुरालाई बढी प्रभाव पारेको हुन्छ । सायद, प्रचण्डको उपस्थिति प्रदेश–१ नामकरणको सवालमा यस्तै नदेखिने कुरालाई बढी प्रभाव पारिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रदेश–१ को नाम किरात हुने कि नहुने ? यो गम्भिर प्रश्न उठिरहेको बेला अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेश नामकरणको सवालमा पार्टीबाट ‘ह्वीप नलाउने’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए पछि माननीय सभासदहरुको लागि बाटो खुला भएको छ । त्यसो त ह्वीप लगाइए पनि प्रदेश–१ को नाम ‘किरात हुनुपर्छ’ भनेर ‘प्mलोर क्रस’ गर्ने चेतावनी प्रदेश सभाका सभासदहरुले नदिएका होइनन् । पार्टी अध्यक्षको हैसियतले इमान्दारितापूर्वक ‘ह्वीप नलाउने’ कुरा गरेका हुन् भने यो विषय राजनीतिकरुपले किरात प्रदेश नामकरणकोलागि बाटो खुला गरिदिएको हो । अहिले प्रदेश–१ का जतिपनि माननीय तथा सरकारमा रहनु भएका व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु किरात नामलाई सभ्यता, इतिहास र संस्कृति हो भनेर बुझिरहनु भएको छ । त्यसैले पनि प्रदेश–१ को मन्त्री परिषदमा रहनु भएका मन्त्रीहरुले खुलेरै किरात प्रदेशको बारेमा आप्mनो धारणा दिइरहेका छन् । अब प्रचण्डले भनेजस्तै साँच्चै नै ह्वीप नलाग्ने भएपछि किरात प्रदेश नामकणको बाटो खुल्ला भएको बुभ्mन सकिन्छ । प्रदेश–१ को सदनमा किरात पक्षधर माननीयहरुको बाक्लो उपस्थिति र प्रतिपक्षि नेपाली काँग्रेस पनि ‘किरात प्रदेश’ नामकरणसँग लचिलो भएकोले अब हुने प्रदेश नामकरणको राजनीतिक गतन्व्य किरात प्रदेशतर्फ अलिक सकारात्मक बन्ने देखिन्छ ।
राजनीतिकरुपले किरात प्रदेशलाई बहसको विषय बनाए पनि प्रदेश–१ को संसदीय दलको बैठकले प्रदेश–१ को प्रस्तावित नाम ‘कोशी हुनु पर्ने’ निर्णय गरेको विषय पनि सार्वजनिक नभएका होइनन् । संसदीय दलको निर्णय र अध्यक्ष प्रचण्डको ‘ह्वीप नलाउने’ अभिव्यक्ति आफैमा विरोधाभास देखिन्छ । संसदीय दलको निर्णय विपरित प्रदेश–१ को नाम ‘किरात प्रदेश’ भइहाल्ने भन्ने देखिन्न । यो विषयलाई अझ स्पष्ट पार्न पार्टी हाइकमाण्डले संसदीय दलको निर्णय खारेज भएको वा निस्क्रिय भएको भन्ने सार्वजनिक नगरेसम्म वैधानिकताको प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास अझै बाँकी छ भने नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिले नेकपा प्रदेश–१ संसदीय दलको निर्णयलाई स्वतः खारेज भएको ठहर्छ । पार्टीमा यो अभ्यास जिवित छ कि छैन ? यति यो अभ्यास जिवित छैन भने अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्ति विपक्षीहरुले भनेजस्तै ‘बाहुनको उपस्थिति वा किरात प्रदेशको लालिपप देखाएको’ भन्ने नै हुन जान्छ ।
यति तर्क गरिरहँदा प्रचण्डले उठाएको महान जनयुद्धको औचित्य दिने ठाउँ नै प्रदेश १ भएको कुरासँग स्वयम् प्रचण्ड अनभिज्ञ छन् भन्ने कुरा हास्याँस्पद हुनजान्छ । प्रचण्डले कही न कहीँ महान जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्नै पर्छ, किनकि जनयुद्धको तीनवटा जगमध्ये ‘जातीय’ मुद्दा पनि एउटा थियो । यही मुद्दामा उछालिएर हजारौं युवाहरुको बलिदानी भएको थियो । त्यो बलिदानीको पुष्टि संविधान सभाको निर्वाचनलेमात्र पूर्ण हुँदैन । पहिचानसहितको संघीय प्रदेश नभएसम्म प्रचण्डले सुरु गरेको जनयुद्धको औचित्य रहन्न । त्यसैले पनि जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्नकोलागि पनि प्रदेश–१ लाई किरात प्रदेश बनाउनै पर्ने वा प्रचण्डको भाषामा ‘किरात शब्दको अपमान नहुने’ निर्णय गर्नै पर्छ । त्यसै त किरात सभ्यता, इतिहास र संस्कृतिसँग जोडिएको छ ।