काठमाडौँ /शिक्षा ऐन (आठौँ) संशोधन विधेयक पारित भएसँगै अस्थायी शिक्षकले आफ्ना माग सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन् । अस्थायी शिक्षकले प्रतिस्पर्धा वा अवकासमध्ये एक रोज्न पाउने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा भए पनि त्यो प्रावधान आपूmहरुका लागि न्यायोचित नभएको अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र कुँवरले बताए । शिक्षा विधेयक पारित भएसँगै अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेकको बाटो खुलेको थियो । ‘दश वर्षदेखि हामी स्थायीसरह सुविधा पाउने आशामा थियौँ’, उनले भने, ‘२०६३ सालसम्मका अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा दिन लगाउने र सफल हुन नसकेकालाई पनि अन्यसरह नै सेवा–सुविधा दिने कुरामा अदालतले समेत परमादेश जारी गरिसकेको थियो । हामी त्यही आदेशको कार्यान्वयन कुरेर बसेका थियौँ ।’ सोही प्रक्रियामा रहेर परीक्षा दिन आपूmहरु तयार भए पनि अहिले सरकारले अधिकार खोसेको उनको आरोप छ । २०७२ असोज २ गतेसम्म अस्थायी नियुक्ति लिएका शिक्षकले सरकारले दिएको गोल्डेन ह्यान्डसेकका दुई विकल्पमध्ये एक रोज्न पाउने छन् । अवकास रोज्नेले पाँचदेखि १० वर्षसम्म अस्थायी रहेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्ष आधा महिनाको तलब, १० देखि १५ वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकले एक महिनाबराबरको र १५ वर्षभन्दा बढी काम गरेका शिक्षकले डेढ महिना बराबरको रकम पाउने छन् । अवकास छाडेर प्रतिस्पर्धा रोज्ने अस्थायी शिक्षकले भने यी कुनै सुविधा पाउने छैनन् । शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट शनिबार पारित भएको थियो ।
