पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढ्दो छ । युवा मात्र होइन, पुख्र्यौली पेशाका रुपमा निर्वाहमुखी कृषि कर्म गरिरहेका कतिपय कृषकहरुले पनि व्यावसायिक कृषि व्यवसाय थालेका छन् । यसरी व्यावसायिक कृषि गरिरहेका अधिकांशले आफ्नाे जीवनस्तरमा सुधार ल्याएका छन् । आर्थिक रुपमा गरेको उनीहरुको उन्नतिले यस क्षेत्रमा सम्भावना रहेको देखाउँछ । उनीहरुले गरेको प्रगतिलाई देखेर छिमेकीहरु पनि प्रेरित भएका छन् र यसले अन्ततः देशकै विकासमा योगदान पु¥याउने निश्चित छ । नेपाललाई कृषिप्रधान देश मानिन्छ । अहिले पनि यहाँका ६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक कृषिमै आश्रित छन् तर निर्वाहमुखी कृषिका कारण जतिसुकै मेहनत गरे पनि उनीहरुको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । त्यसैकारण आप्mनो गाउँघरका खेत बाँभैm छाडेर विदेश पलायन हुने युवाको सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दो छ । केही हजार रुपैयाँका लागि उनीहरु खाडीको मरुभूमिमा पसिना बगाउँदै नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छन् । कृषिप्रधान भनिने मुलुकमा खाद्यान्न र तरकारी आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । देशमै कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर यो अवस्थाको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । कृषिका लागि अनुदान र कृषकहरुलाई आधुनिक प्रविधिसम्बन्धी तालिम दिएर यस क्षेत्रमा कायापलट गर्न सकिन्छ । त्यसो त सरकारले मल, बीउ, सिँचाइ, प्लास्टिक टनेललगायतमा अनुदान दिने गरेको छ । व्यावसायिक किसानका लागि कृषिले वर्षेनी अनुदानका विभिन्न कार्यक्रम वितरण गर्ने गर्छ तर यस्ता कार्यक्रम अझै पनि वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेका छैनन् । अधिकांश कृषकलाई यस्ता कार्यक्रमबारे जानकारीसम्म हुँदैन । कृषिका लागि आउने मल, बीउ, माटो परीक्षण र युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलगायत सहुलियत लिन अझै पनि वास्तविक किसानलाई सहज छैन । बरु, पहुँच पुरयाउने केही टाठाबाठाहरुले कागजी प्रक्रिया मिलाएर त्यस्ता अनुदानहरु लिने गरेका छन् । झण्झटिलो प्रक्रिया र पहुँचमा अभावका कारण वास्तविक कृषकहरु यस्ता सहुलियतबाट वञ्चित भइरहेका छन् । उनीहरुले जे गरिरहेका छन्, आप्mनै बलबुतामा गरिरहेका छन् । विदेशबाट सीप सिकेर फर्किएपछि यहाँ यस क्षेत्रमा उन्नति गर्ने युवा पनि प्रशस्त छन् । उनीहरुका लागि सरकारले सहज वातावरण बनाइदिने हो भने कृषिमा देश आत्मनिर्भर हुने निश्चित छ । यसबाट स्वदेशी मुद्रा विदेश जानबाट रोकिने त छँदैछ, रोजगार सिर्जना भएर युवाको विदेश पलायन पनि केही हदसम्म रोकिने निश्चित छ । यस तफ सरकार गम्भीर हुनु अपेक्षित छ ।
