झापा/ स्थानीय सरकार बनेसँगै यहाँ जनताका लागि न्याय सहज बन्दै गएको अनुभव गर्न थालिएको छ । स्थानीय तहमा उपप्रमुख–उपाध्यक्षलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी दिइएसँगै न्याय सहज बन्दै गएको हो जसले गर्दा वर्षौं पुराना मुद्दा पनि स्थानीय तहमै मिल्न थालेका छन् । स्थानीय सरकारका ‘न्यायाधीश’ (उपप्रमुख–उपाध्यक्ष) ले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर मिल्न नसकेका मुद्दा समेत मिलाएको जनाएका छन् । गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपेन्द्र थापाले गत माघ ७ गते २५ वर्ष पुरानो समस्या समाधान भएको बताए । कैलाश रौनियार र मातृका पौडेलको जग्गासम्वन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतबाट फर्किएको बताउँदै उनले भने, “दुई दशक लामो विवाद गाउँपालिकामै मिलेको छ ।” उनले गाउँपालिकामा श्रीमान–श्रीमतीको घर झगडादेखि मोहीयानी हकसम्मको विवाद समाधानका लागि आउने गरेको बताए । “जनप्रतिनिधिसँग नागरिकको धेरै अपेक्षा छ”–उनले भने, “त्यो हामीले पूरा गर्नैपर्छ ।” गाउँघरमा हुने विभिन्न प्रकृतिका घटना अदालतसम्म पुग्न सकेका छैनन् जसले गर्दा पीडित अझ पीडित हुनु परेको छ । तर, स्थानीय सरकार गठन भएपछि साना–ठूला सबै समस्या स्थानीय सरकारमै आउन थालेको हल्दिबारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डम्बर गिरीले जानकारी दिए । आफूकहाँ जग्गाको सीमा मिचेको, श्रीमान–श्रीमतीको झै–झगडा, लेनदेन, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भएका समस्या समाधानका लागि निवेदन पर्ने गरेको उपाध्यक्ष गिरी बताउनुहुन्छ । “स्थानीय तह सञ्चालन सम्वन्धी ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार काम गरिरहेका छौँ”–उपाध्यक्ष गिरीले भने, “समस्या समाधानका लागि व्यवहारिक पक्षलाई धेरै ख्याल गर्नुपर्छ ।” भद्रपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख चन्द्रा श्रेष्ठ अधिवक्तासमेत हुनुहुन्छ । उनले स्थानीय सरकारमा पनि सोहीअनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ । वर्षौंदेखि इँटा उद्योगी र स्थानीय बीचको समस्या दुई महिनामा समाधान गरेको उपप्रमुख श्रेष्ठले बताए । “नायक र बिबिआई इँटा उद्योगले आसपासका क्षेत्रमा वातावरण प्रदूषण गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित थिए”–उनेले भने, “दुवै पक्षलाई समझदारीमा ल्याएर समस्या समाधान गरियो ।” पर्याप्त कानून र जनशक्ति अभावका बीच काम गर्नुपरेकाले केही समस्या भएको उपप्रमुख श्रेष्ठले बताए । आफूकहाँ घरेलु हिंसा, लेनदेन, नागरिकता नपाएकोलगायत उजुरी र गुनासो आउने गरेको उनले बताए ।
