आँपको राजधानी मानिने सिरहामा अहिले भारतको विभिन्न स्थानबाट कार्बाइड प्रयोग गरी ल्याइएका आँप बिक्री भइरहेको छ ।स्थानीय किसानको बगैँचामा फलेको आँप असारको दोस्रो सातापछि मात्र पाक्ने भएकाले भारतको विभिन्न स्थानका फलफूल गोदाममा कार्बाइड प्रयोग गरी पकाएका आँप सिरहा सदरमुकाम, लहान, गोलबजार, मिर्चैयालगायत शहरमा बिक्री भइरहेको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
कार्बाइडलगायत विषादी प्रयोग गरेर पकाइएको आँप स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने भएकाले खान नहुने स्वास्थ्यकर्मीहरुले सुझाएका छन् । यस्ता आँपले स्वास्थ्यमा असर पार्ने गरेको स्थानीयवासी सन्तोष साहको गुनासो छ । आँप उत्पादनको दृष्टिकोणले सिरहा जिल्ला अग्रणी मानिन्छ । यहाँ कूल पाँच हजार ७५५ आँप खेतीयोग्य जग्गा छ ।
सिरहामा फल्ने आँप काठमाडाँै, विराटनगर, पोखरासहित भारतलगायत अन्य छिमेकी मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ । भाडा नबुझाउने उद्योगको सामान जफत गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले लामो समयसम्म भाडा बापतको रकम नबुझाउने उद्योगका समान जफत गरी भाडा असुल गर्न थालेको छ ।औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि सेड भाडामा लिएर पनि लामो समयदेखि उद्योग सञ्चालन नगरेको र भाडा पनि नतिरेकाले कृष्णा खाद्य उद्योग, पद्मा ज्योति प्लास्टिक उद्योग, टी एण्ड कफी सेन्टर, माँ भगवती कृषि सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित टमाटर प्रशोधन उद्योग र एस एण्ड इलेक्ट्रोनिक्सको समान जफत गरी भाडाबापतको रकम असुल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
वर्षांैदेखि उद्योगको नाममा सेड भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन नगरी कब्जामा राख्ने र भाडाबापतको रकमसमेत नबुझाउने प्रवृत्ति बढेकाले कार्वाही गरी सेड खाली गराइएको र सामानसमेत लिलामी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख दीपक आचार्यले जानकारी दिनुभयो । खाली गराइएका सेडहरुमा नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि प्रक्रियासमेत शुरु गरिसकेको प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो । कार्यालयका अनुसार ती उद्योगहरुबाट करीब रु ४५ लाख भाडाबापतको बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ ।
कृष्णा खाद्य उद्योगबाट करीब रु १२ लाख, पद्मा ज्योति प्लास्टिक उद्योगबाट रु आठ लाख, टमाटर प्रशोधन उद्योगबाट रु पाँच लाख र टी एण्ड कफी सेन्टरबाट रु छ लाख र एस एण्ड इलेक्ट्रोनिक्सबाट रु आठ लाखभन्दा बढी भाडाबापतको रकम उठाउन बाँकी रहेको प्रमुख आचार्यले बताए ।
भाडा नबुझाउने सबै उद्योग बन्द अवस्थामा रहेको र बक्यौता रकम बुझाउन पटक पटक सूचना दिँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएपछि समान जफत गरी सेड खाली गराउन लागिएको प्रमुख आचार्यको भनाइ थियो । कूल २९४ रोपनी (साढे २२ बिघा) मा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्र भारत सरकारले २०५१ सालमा निर्माण गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
