धरान । भारतका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायतको एक वर्षसम्म तलब, भत्ता, पेन्सनमा ३० प्रतिशत तलब कटौती गरिने निर्णय भएको छ ।
२०२० अप्रिल १ देखि लागू हुने गरी एक वर्षसम्म प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिदेखि लिएर सांसद्सम्मको तलब, भत्ता र पेन्सन कटौती गरिने भएको हो । केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । निर्णयको बारेमा केन्द्रीय मन्त्री प्रकाश जावेडकरले आउँदो एक वर्षसम्म राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सबै सांसद्को ३० प्रतिशत तलब कटौती भएर आउने बताए ।
उनका अनुसार सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत सबैको तलब कटौती गरिने भएको हो । कटौती भएको रकम देशको संयुक्त कोषमा जानेछ । त्यस्तै दुई वर्षसम्मका लागि सांसद् निधि कोषको रकम पनि केन्द्रीय स्तरको संयुक्त कोषमा नै जम्मा गरिने भएको छ । बैठकले २०२२ सम्मका लागि सांसद् निधि कोष निलम्बन गरिएको छ ।
