प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि केन्द्रले चालेका कदमप्रति सरकारको सदैव साथ रहने बचन दिए। उनले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि केन्द्रले सरकारलाई दिएको सुझावको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाएको सतर्कता केन्द्रका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
केन्द्रका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आव २०७७/७८ को १९औँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको हो । प्रतिवेदनमा केन्द्रले आर्थिक वर्षमा गरेका मुख्य काम कारबाहीबारे उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रद्वारा आव २०७७/७८ मा सम्पादन भएका कार्य र भ्र्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएका सुझावसमेत समावेश गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियमबमोजिम प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गरिएको केन्द्रले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा चार परिच्छेद रहेका छन् । परिच्छेद १ मा सतर्कता केन्द्रको परिचय अन्तर्गत संस्थागत विकासक्रम केन्द्रको कार्यक्षेत्र, काम, कर्तव्य र अधिकार, सङ्गठन संरचना तथा जनशक्ति, सुशासन कायम गर्न भएका नीतिगत व्यवस्था तथा प्रयासहरु समावेश गरिएको छ । परिच्छेद २ मा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा केन्द्रबाट सम्पादन भएका प्रमुख कार्य समेटिएको छ । परिच्छेद ३ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएका सुझाव र परिच्छेद ४ मा उपसंहार राखिएको छ ।
५९४ वटा उजुरी फछर्यौट
सतर्कता केन्द्रले उजुरी व्यवस्थापनतर्फ २०७७/७८ मा ५२० वटा उजुरी प्राप्त भएको र आर्थिक वर्ष २०६६ ÷७७ बाट जिम्मेवारी सरी आएका ३२४ वटा उजुरी गरी जम्मा ८४४ वटा उजुरी रहेकामा तीमध्ये ५९४ वटा उजुरी फछर्यौट गरिएको जनाएको छ । फछर्यौट उजुरीमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएका ५०, सुझाव, निर्देशन, सर्तक र ध्यानाकर्षण गराइएका १३८ र अन्य तामेलीमा गएका (छानबिन, प्रतिक्रिया आदिबाट कसुर प्रमाणित हुन नसकेका) ४०६ वटा उजुरी रहेका छन् ।
सार्वजनिक संरचनाको विकास निर्माण नियम सम्मत, गुणस्तरीय र दिगो होस् भन्ने उद्देश्यले निर्माणका विभिन्न चरणमा प्राविधिक परीक्षण गर्ने गरिन्छ । यसका लािग प्रयोगशाला समेत तयार भई उपकरण जडान एवं आवश्यक उपकरण खरिद एवं जडान सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मध्यावधिसम्ममा उपकरण क्यालिब्रेसन गरी सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका तीन वटा अन्य आयोजनातर्फ १५ वटा र समुदाय व्यवस्थित सिञ्चित कृषि क्षेत्र आयोजना तर्फ ६ वटा गरी जम्मा २४ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण कार्य सम्पन्न भएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्न २५ जनालाई २१ दिने प्राविधिक परीक्षण तालिम समेत प्रदान गरिएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी, कर्मचारीले हरेक आवमा प्रचलित कानुन बमोजिम बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरणसहितको अनुगमन गर्नु केन्द्रको अर्को प्रमुख कार्य रहेको छ । समयभित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी कर्मचारीको सङ्ख्या आव २०७५/७६ मा ९७.१९ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७६/७७ मा यो सङ्ख्यामा वृद्धि भई ९७।२८ पुगेको छ ।
केन्द्रको काम, कर्तव्य तथा अधिकारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन ९कार्य सञ्चालन० नियमावली, २०६५, भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजनाले व्यवस्थित गरेको छ । केन्द्रले प्रमुख कार्यको रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक तथा निरोधात्मक कार्य गर्दै आएको छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको जनचेता जगाउने र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम विसं २०५९ साउन २७ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना भएको थियो ।
