राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले हरवाचरवाको जीविकोपार्जनका लागि कम्तीमा १० कट्ठा जमिन प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको छ । मञ्चले आज विज्ञप्ति जारी गरी विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद्बाट अविलम्ब पारित गरी हरवाचरवाको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउन माग गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा वैकल्पिक रोजगारीमा लाग्न इच्छुक रोजगारीविहीनलाई तीन महिना, छ महिना र दीर्घकालीन प्रकारका सीपको तालिम, रू एक लाखको बीउपूँजी र आवश्यक औजार प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
“नेपालमा हरवाचरवाभन्दा गरिब र भूमिहीन अरू कोही नभएकाले सडक, बिजुली, स्वच्छ खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सिँचाइ जस्ता न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारसहित एकीकृत योजनासहितको बहुआयामिक गरिबी निवारण कार्यक्रम सर्वप्रथम हरवाचरवाको बस्तीमा थालियोस्”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
हरवाचरवाको लगत सङ्कलन, सत्यापन, परिचयपत्र वितरण, पुनस्र्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वयात्मक ढङ्गले समस्याको हल गर्ने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी बजेटमा ल्याउनुपर्ने मञ्चको माग छ ।
जमिनको लालपुर्जा नभएका कारण आधाभन्दा बढी हरवाचरवा नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको र नागरिकता नभएकै कारण उनीहरु राज्यबाट प्रदान हुने सामाजिक सुरक्षालगायत अन्य अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको मञ्चको दाबी छ । “आफ्नो नाममा जमिन नहुनु, नागरिकतालगायत परिचयपत्र नभएकै कारण आजका दिनमा जमिनको मूल्य बढ्दै जाँदा विकासको बहानामा उनीहरुलाई विस्थापित गरिँदैछ । उक्त कार्यलाई तत्काल रोकी वैकल्पिक व्यवस्था गरियोस्”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
