इनरुवा । सुनसरीका पूर्व जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गोपाल राजभण्डारी उपर भ्रष्टाचार कसूरमा विशेष अदालत काठमाडौँमा सजाय माग दाबीसहितको आरोप–पत्र दायर भएको छ ।

राजभण्डारी उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून विपरीत कृषि तथा वनकस जडिबुटी निकासीको ठेक्का प्रक्रिया र कर सङ्कलनमा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको भन्दै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो । अख्तियारको कार्यालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा तत्कालीन जिसस प्रमुख गोपाल राजभण्डारीसहित ४ जनाको नाममा भ्रष्टाचार कसूरमा बिगोसहितको सजाय माग गरिएको छ ।

प्रवक्ता भोला दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा तत्कालीन जिसस प्रमुख राजभण्डारीसहित तत्कालीन जिल्ला समन्वय अधिकारी पुष्कर भट्टराई, प्रोप्राइटर रामप्रसाद श्रेष्ठ, आर.के.कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. इटहरी र सोही कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि कृष्णबहादुर कटुवाल रहेका छन् । आर.के.कन्स्ट्रक्सनले सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी एवम् पदीय अधिकार दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै कसूर बमोजिम सजाय माग दाबीसहितको आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारको कार्यालयले सजाय माग दाबीसहित आरोप–पत्र दायर गरेकामध्ये पुष्कर भट्टराईबाहेक अन्य तीन जनाको नाममा ८० लाख ५२ हजार रुपैयाँको दरले बिगो दाबीसमेत गरेको छ । अख्तियार द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– कानूनी प्रावधान विपरीत कृषि तथा वनका जडिबुटीको जिल्ला निकासी कर सङ्कलन गर्न ठेक्का लगाउँदा कानूनबमोजिम लिनुपर्ने जमानत नलिई र सम्झौतासमेत नगरी गैरकानूनीरूपमा कर सङ्कलन गर्न लगाएको र कर सङ्कलन गरी कबोल अनुसारको रकम जिल्ला समन्वय समितिलाई नबुझाई हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धानको क्रममा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्नता देखिएको हो ।’

अख्तियारको विज्ञप्तिमा जिसस कार्यालय सुनसरीबाट कर सङ्कलन गर्न ऐनले अधिकार नै नदिएको अवस्थामा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई आ.व.२०७५÷०७६ को लागि कृषि तथा वनकस जडिबुटी जिल्ला निकासी कर सङ्कलन गर्नको लागि सूचना प्रकाशन गरी गराई कानून बमोजिमबाहेक कर लगाउन र उठाउन नपाउने प्रावधान विपरीतको कार्य भएको व्यहोरा उल्लेख छ ।

साथै सो विज्ञप्तिमा अध्यक्षले पदीय अधिकार नै नभएको अवस्थामा संवैधानिक र कानूनी प्रावधान विपरीत निकासी कर सङ्कलन गर्न आफ्नै हस्ताक्षरबाट अभिकर्ता नियुक्तिको पत्र दिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिमको कसूरसमेत गरेको पाइएको भनिएको छ ।

उक्त पत्रमा तत्कालीन जिसस अध्यक्ष राजभण्डारीसहितलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न प्रतिवादी भनिएको छ । गलत मनसायबाट कर लगाउने काम गरी लगाएको करसमेत कबोलअनुसार नउठाई ठेकेदार आर.के.कन्स्ट्रक्सनसमेतलाई फाइदा र नेपाल सरकारलाई घाटा पु¥याउने काम गरिएको व्यहोरा पत्रमा उल्लेख छ । विशेष अदालत समक्ष अख्तियारले कसूरमा संलग्न उपर बिगो असुलसहित कैद र जरिबानासमेतको माग दाबी गरेको छ ।