काठमाडौँ /नेपाल उद्योग परिसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) बीच मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल भएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि मुद्रा कोषको भूमिका, उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेको समस्या र अब चालिनुपर्ने कदमलगायत विषयमा परिसङ्घ सचिवालयमा छलफल भएको हो ।
परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नीति, निर्देशनमा अनावश्यक दबाब नदिन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई आग्रह गरेका छन् । उनले नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै विशेषता रहेकाले अन्य मुलुक वा सिद्धान्तका उपाय नेपालको अर्थतन्त्रमा हुबहु लागू नहुने र अनावश्यक दबाबसमेत दिन नहुनेमा कोषको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले पेट्रोलियम पदार्थ र वस्तु आयात हुँदाको असर मूल्यवृद्धिमा पर्ने हुँदा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याज बढाउनु मात्रै उपयुक्त कदम नहुन सक्ने बताए।
अर्थतन्त्रमा वस्तुको माग सामान्य अवस्थामा हुँदा ब्याजले खासै असर नगर्ने तर उद्योग क्षमताको ३० प्रतिशतमा सञ्चालन हुँदा धेरै असर गर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्न समग्र माग घटाउन ब्याज बढाउने नीति अवलम्बन गर्दाको असर अर्थतन्त्रमा परेको बताएका छन्। कोभिड–१९ पछि उचित सुपरिवेक्षणको अभावमा केही मात्रामा कर्जाको दुरुपयोग भएको देखिएको भए पनि कोभिडपछि नियामकीय निकायले विस्तारै लिनुपर्ने नीति छिटो समयमै परिवर्तन गर्दा समस्या उत्पन्न भएको अग्रवालको भनाइ छ ।
अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, निर्देशन बैंकलाई संरक्षण गर्ने खालको मात्रै भएको बताएका छन्। राष्ट्र बैंक र कोषबीचको सम्झौतामा तरलता समस्या समाधानको लागि कर्जाको पुनःसंरचना गर्न दिने भनिएको तर राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीति यसको विपरीत रहेको उहाँको भनाइमा मुद्रा कोषमा प्रतिनिधिले समेत सहमति जनाएको परिसङ्घले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
आइएमएफका इसीएफ मिसन प्रमुख टिडियन किन्डा, नेपाल प्रतिनिधि टेरेसा डबान सांचेजलगायतको टोलीले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गरेपछि उद्योगी व्यवसायीलाई परेको असर, सुधारका लागि परिसङ्घको धारणालगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए ।
