विराटनगर । कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले गरेको मोरङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्ति विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । उच्च अदालत विराटनगरको आदेश उल्लङ्घन गर्दै बोर्डले एमालेका कार्यकर्ता सुरजबहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेपछि अदालतको अवहेलना भएको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको हो ।

चार वर्षको लागि २०८० चैत २३ गते नियुक्त भएका इन्द्रकुमार योञ्जन तामाङलाई हटाएर कोशी खेलकुद विकास बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका सामाजिक विकास मन्त्री तथा पाँचकर्ण राईको अध्यक्षतामा १७ माघमा बसेको बैठकले खेलकुद क्षेत्रसँग कुनै सरोकार नभएका श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । २०८१ भदौ ४ गते खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य–सचिव कृष्ण बस्नेत(पर्शुराम) ले योञ्जनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसविरुद्ध योञ्जनले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा अदालतले बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र योञ्जनलाई काम गर्न दिन भन्दै भदौ १२ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिए पनि बस्नेतले काम गर्न नदिएको र अहिले अदालतको आदेश अवहेलना गर्दै नयाँ नियुक्त गरेको योञ्जनले बताए ।

‘आफूलाई काम गर्न दिनू’ भन्ने उच्च अदालतको आदेशविपरीत काम गर्न नदिएको र नयाँ नियुक्ति गरेको भन्दै योञ्जनले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै बस्नेत र खेलकुद बोर्डविरुद्ध अर्को रिट दायर गरेका छन् । प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड र सदस्य–सचिव बस्नेतलाई विपक्षी बनाएर सोमबार उच्च अदालत विराटनगरमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरी पाऊँ भन्दै मुद्दा दायर भएको हो ।

कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न उच्च अदालत विराटनगरले मङ्गलबार आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र विष्णुप्रसाद अर्यालको इजलासले रिट निवेदकको मागअनुसार किन आदेश जारी नगर्ने भन्दै कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । रिटमाथि उच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डलाई सात दिनभित्र मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न मङ्गलबार आदेश दिएको हो ।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार कारण र भए प्रमाणसहित बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय, कोशी प्रदेशमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी विपक्षीका नाममा प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसहित म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि उत्प्रेषण परमादेश मुद्दाको मिसिल साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नू’ आदेशमा उल्लेख छ  ।

प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको सदस्य–सचिव हंशराज वाग्ले भएको बेला २०८० चैत २३ गते काङ्ग्रेस निकट तामाङले खेलकुद विकास समिति मोरङको अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका थिए । सदस्य–सचिवमा एमाले नेता बस्नेत पुनर्बहाली भएपछि योञ्जनलाई निलम्बन गरेका थिए । निलम्बनविरुद्धको रिटमा उच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

भदौ २० गते उच्च अदालतका न्यायाधीश विपुल न्यौपाने र श्रीधराकुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले तामाङलाई जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षमा गरेर काम कारबाही गर्न दिनू भन्ने १२ गतेको आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । ‘कोशी प्रदेशको प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६ मा निलम्बन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिएको स्थितिमा खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष पदमा निवेदकलाई नियुक्त गर्ने कार्य कानूनसम्मत भए–नभएको सम्बन्धमा साधिकार निकायबाट छानबिन भई निर्णय भइसकेको अवस्था नदेखिएको अवस्थासमेतलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट मिति २०८१–५–१२ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मको अवधिको लागि निरन्तरता प्रदान गरिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई गराउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको सो रिटमा पुस १ गते र माघ १४ गते तोकिएको पेशी खेलकुद बोर्डकै पक्षबाट सारिएको थियो भने अर्को पेशी आगामी फागुन २६ गतेलाई तोकिएको छ । रिट विचाराधीन भएको अवस्थामा पेशी आफै सारेर अहिले बोर्डले नै नयाँ नियुक्ति गरेपछि सो विषय फेरि अदालतमा प्रवेश गरेको हो ।

यसैबीच मोरङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्तिको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशसभा बैठकमा पनि सांसद्ले प्रश्न उठाएका छन् । मङ्गलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद् गणेश उप्रेती सुशीलले चार वर्षको लागि नियुक्ति भएका इन्द्रकुमार योञ्जन तामाङलाई हटाएर प्रदेश सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको बताए । प्रदेश सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै उप्रेतीले वर्तमान सरकारले अदालतको अवहेलना मात्रै नगरेर सरकार अनुदार भएको आरोप लगाए ।