कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंको राजीनामाले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिको नैतिकता, जवाफदेहिता र संस्थागत सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । योग्यताका आधारमा योग्य जनशक्ति छनोट गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगका अध्यक्षमाथि नै आर्थिक लाभ, स्वार्थको द्वन्द्व र प्रशासनिक स्वेच्छाचारितासम्बन्धी आरोप लाग्नु देशका लागि विडम्बना हो । पदबाट राजीनामा दिनु समस्याको समाधान होइन; सार्वजनिक संस्थाको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न आरोपको निष्पक्ष छानबिन र जिम्मेवारी निर्धारण आवश्यक छ । लोकसेवा आयोग राज्यको कर्मचारीतन्त्रमा योग्य, सक्षम र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति प्रवेश गराउने महङ्खवपूर्ण संस्था हो । यसको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि नागरिकको भरोसा रहनुपर्दछ । हजारौ“ युवाले वर्षौंसम्म मिहिनेत गरेर परीक्षा दिने, सीमित अवसरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने र आफ्नो भविष्य आयोगको निष्पक्ष निर्णयमा सुम्पिने गरेका हुन्छन् । यस्तो संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्नु सामान्य प्रशासनिक विवाद मात्र होइन, योग्यता प्रणालीमाथिकै गम्भीर चुनौती पनि हो ।
गुरागाईंमाथि परीक्षा प्रणालीका विभिन्न चरणमा आफै“ संलग्न भएर भत्ता लिएको, प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षण र अन्तरवार्तासम्मका काममा आफ्नो भूमिका विस्तार गरेको तथा आफूअनुकूल प्रशासनिक निर्णय गराएको आरोप सार्वजनिक भएका छन् । आयोगको खर्च व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधनमार्फत् थप आर्थिक सुविधा लिने प्रयास भएको र त्यसलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ । यी आरोपको सत्यता निष्पक्ष छानबिनबाट स्थापित हुनुपर्छ । तर, यस्ता प्रश्न उठ्ने अवस्था नै सिर्जना हुनु आयोगको नेतृत्व र संस्थागत नियन्त्रण प्रणालीका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भने हो । लोकसेवा आयोगजस्तो संस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन स्पष्ट कार्यविभाजन, पारदर्शी प्रक्रिया र प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ । प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षण, अन्तरवार्ता तथा अन्य संवेदनशील प्रक्रियामा जिम्मेवारीको उचित बाँडफाँट हुनुपर्छ । पदाधिकारीले नीतिगत नेतृत्व गर्ने र विषयगत विज्ञले तोकिएको मापदण्डअनुसार प्राविधिक काम गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा लागू हुनुपर्छ । एउटै व्यक्तिले परीक्षा प्रक्रियाका अनेक चरणमा भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यसबाट आर्थिक लाभसमेत लिने अवस्था छ भने त्यसको औचित्य, कानुनी आधार र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
आयोगका तत्कालीन सचिव आशमान तामाङले अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाएपछि उनको सरूवा भएको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ । यदि प्रशासनिक असहमतिकै कारण कर्मचारीलाई दबावमा पार्ने वा सरूवा गर्ने अभ्यास भएको हो भने त्यो संस्थागत सुशासनविरूद्धको कार्य हो । सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारीको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन पाउने वातावरण हुनुपर्छ । गलत निर्णय रोक्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने र प्रश्न नगर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रशासनिक संस्कारले संस्थालाई सुधार होइन, झन् कमजोर बनाउँछ । यस प्रकरणमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सरकारको भूमिकासमेत प्रश्नको घेरामा छ । आयोगलाई आवश्यक विषयगत विज्ञको सूची उपलब्ध गराउने, कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने र आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको पनि हो । कुनै पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठेपछि मात्र सक्रिय हुने होइन, अनियमितताको सम्भावना देखिनासाथ नियन्त्रण र निगरानी गर्ने प्रणाली आवश्यक छ । राजनीतिक निकटताका आधारमा पदाधिकारीलाई संरक्षण गरिन्छ भन्ने सन्देश जाने अवस्था लोकतान्त्रिक शासनका लागि घातक हुन्छ । राजीनामासँगै छानबिनको आवश्यकता समाप्त भएको मान्न सकिँदैन । सार्वजनिक पदमा रहँदा भएका निर्णय र आर्थिक कारोबारको परीक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । अब प्रदेश सरकारले यस प्रकरणलाई पदाधिकारी परिवर्तनमा मात्रै सीमित राख्नु हुँदैन । आयोगका परीक्षा प्रक्रियामा भएको भनिएको आर्थिक कारोबार, भत्ता वितरण, कार्यविधि संशोधनको प्रयास, विज्ञ छनोट र प्रशासनिक सरूवासम्बन्धी निर्णयको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्दछ । कानुनविपरीत काम भएको प्रमाणित भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानुनअनुसार जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ । भविष्यमा यस्ता विवाद नदोहोरिऊन् भनेर कार्यविधि, आन्तरिक लेखापरीक्षण र निगरानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु जरूरी छ ।
