विराटनगर । एचआईभी, हेपाटाइटिस बी र भिरिङ्गीजस्ता सङ्क्रामक रोगबाट सङ्क्रमित गर्भवतीको शल्यक्रिया गर्दा कोशी अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले सङ्क्रमणको उच्च जोखिम मोल्नुपर्छ । बिरामीको रगत र शरीरका तरल पदार्थसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर घण्टौँ शल्यक्रिया गर्ने उनीहरूलाई भने अस्पतालले जोखिम भत्ताबापत एक रुपैयाँ पनि नदिएको चिकित्सकहरूले गुनासो गरेका छन् । तर, त्यही अस्पतालको प्रयोगशाला (ल्याव) र रेडियोलोजी विभागमा कार्यरत कर्मचारीले भने जोखिम भत्ताका नाममा मासिक औसत १५ लाख रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । 

दुई विभागका कर्मचारीलाई मात्रै वार्षिक १ करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जोखिम भत्ता वितरण भइरहेको छ । एउटै अस्पतालमा जोखिमपूर्ण काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीबीच भत्ता वितरणमा देखिएको यो असमानताले कोशी अस्पतालभित्रै विभेदको अवस्था उजागर गरेको छ ।

प्रसूति तथा स्त्रीरोग विभागका चिकित्सक र नर्सहरू सङ्क्रमित गर्भवतीको शल्यक्रिया गर्दा सङ्क्रमणको जोखिममा हुन्छन् । शल्यक्रियाका क्रममा प्रयोग हुने धारिला उपकरण, रगत तथा शरीरका तरल पदार्थबाट चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमा सङ्क्रमण हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले उनीहरूले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर उपचार गर्नुपर्छ । तर, यस्तो जोखिमपूर्ण कामको अतिरिक्त मूल्याङ्कन अस्पताल प्रशासनले गरेको छैन ।

कोशी अस्पतालको गाइनो विभागमा सङ्क्रमित गर्भवतीको शल्यक्रिया नियमितजस्तै हुने गरेको छ । गत २८ वैशाखमा सप्तरी घर भएकी २८ वर्षीया एक युवती एचआईभी सङ्क्रमणसहित प्रसूति सेवाका लागि अस्पताल आइपुगिन् । गर्भावस्थाको जटिलता र सङ्क्रमणको जोखिमबीच उनलाई गाइनो वार्डको आईसीयूमा राखेर उपचार गरियो । प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. तृप्ति यादवसहितको टोलीले सावधानी अपनाउँदै शल्यक्रिया गर्‍यो । उनले स्वस्थ छोरीलाई जन्म दिइन् ।

भदौमा त २० दिनको अन्तरालमा चार जना सङ्क्रमित गर्भवतीको शल्यक्रिया भएको उनले बताइन् । ८ भदौमा हेपाटाइटिस बी सङ्क्रमित विराटनगरकी ३० वर्षीया सुष्मा नेपाली (परिवर्तित नाम) को शल्यक्रिया गरी डा. तुलसी महतो नेतृत्वको टोलीले प्रसूति गरायो । उनले छोरी जन्माइन् ।

त्यसको एक सातापछि १७ भदौमा हेपाटाइटिस बी सङ्क्रमित विराटनगरकै २८ वर्षीया एक युवतीको पनि डा. महतो नेतृत्वकै टोलीले शल्यक्रिया गर्‍यो । उनले पनि छोरी जन्माइन् । २४ भदौमा मोरङको जहदा गाउँपालिकाकी २४ वर्षीया स्मृति यादव (परिवर्तित नाम) भिरिङ्गी सङ्क्रमणसहित प्रसूति सेवाका लागि अस्पताल पुगिन् । डा. आमोद गुरुङसहितको टोलीले आवश्यक सावधानी अपनाएर शल्यक्रिया गर्‍यो । उनले छोरी जन्माइन् । त्यसको तीन दिनपछि २७ भदौमा हेपाटाइटिस बी सङ्क्रमित विराटनगरकी ४० वर्षीया शान्ता परियार (परिवर्तित नाम) को पनि डा. सुवा शर्माको टोलीले शल्यक्रिया गर्‍यो । उनले छोरालाई जन्म दिइन् ।

यी घटना गाइनो विभागमा आउने सङ्क्रमित गर्भवतीका केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । सङ्क्रमणको जोखिमका कारण निजी अस्पतालमा उपचार पाउन कठिन हुने यस्ता बिरामीका लागि कोशी अस्पताल मुख्य भरोसा बनेको छ । तर, उनीहरूको उपचारमा खटिने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी भने जोखिम भत्ताबाट बञ्चित छन् ।

मासिक हजारसम्म प्रसूति

कोशी अस्पतालको गाइनो विभागमा बिरामीको चाप उच्च छ । अस्पतालको अभिलेखअनुसार यहाँ सामान्य र शल्यक्रियामार्फत् मासिक ७ सयदेखि १ हजार जनासम्मको प्रसूति गराइन्छ । त्यसमध्ये ३ सयदेखि ५ सय जनासम्मको शल्यक्रिया (सी-सेक्सन) हुने गरेको छ । यही क्रममा मासिक औसत ४ देखि ७ जनासम्म एचआईभी, हेपाटाइटिस बी र भिरिङ्गीजस्ता सङ्क्रामक रोग भएका गर्भवतीको शल्यक्रिया हुने गरेको अस्पतालको तथ्याङ्क छ ।

अस्पतालका अनुसार विभागमा १० जना प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ कार्यरत छन् । तीमध्ये दुई जना मात्रै स्थायी दरबन्दीका हुन् । तीन जना छात्रवृत्ति करार र पाँच जना अस्पताल विकास समितिअन्तर्गत करारमा नियुक्त छन् । उनीहरूलाई सघाउन ओटीमा मात्रै ११ जना नर्सिङ जनशक्ति पनि दिनरात शल्यक्रिया कक्षमा खटिन्छन् । तर, सङ्क्रमित बिरामीको उपचारमा संलग्न भए पनि उनीहरूले जोखिम भत्ता पाउँदैनन् । गाइनो विभागकी प्रमुख तथा प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. अन्जु देवका अनुसार विभागमा नियमित रूपमा सङ्क्रमित गर्भवती आउने गरेका छन् । उनीहरूको उपचार गर्न चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले कुनै आनाकानी नगरेको उनले बताइन् ।

“गाइनो वार्डमा मासिक ७ सयदेखि १ हजार जनासम्मको प्रसूति सेवा हुन्छ । त्यसमध्ये ४ देखि ७ जनासम्म सङ्क्रमित गर्भवती आउने गरेका छन्” उनले भनिन्, “हामीले सङ्क्रमितको उपचार गर्दैनौँ भनेका छैनौँ । स्वास्थ्य सावधानी र प्रोटोकल अपनाएर जोखिम मोलेरै सफल उपचार गर्दै आएका छौँ ।” एउटै अस्पतालका ल्याव र रेडियोलोजीमा कार्यरत कर्मचारीले जोखिम भत्ता पाउँदा सङ्क्रमितको शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सक र नर्सले नपाउनु विभेद भएको उनको भनाइ छ । “हामी रातदिन नभनी जोखिम मोलेर उपचार गर्छौं, तर अहिलेसम्म जोखिम भत्ता पाएका छैनौँ”-उनले भनिन् ।

ल्याव र रेडियोलोजीमा वार्षिक १ करोड ८० लाख

कोशी अस्पतालको प्रशासन शाखाको अभिलेखअनुसार प्रयोगशाला र रेडियोलोजी विभागमा कार्यरत कर्मचारीले आम्दानीको निश्चित प्रतिशतका आधारमा जोखिम भत्ता पाउँदै आएका छन् ।

प्रयोगशालामा ४४ जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । उक्त विभागबाट अस्पतालले मासिक करिब १ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । नियमअनुसार कुल आम्दानीको ७.५ प्रतिशत रकम त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई जोखिम भत्ताका रूपमा वितरण हुन्छ । यसअनुसार गत असोजमा मात्रै प्रयोगशालाका कर्मचारीले १० लाख ५० हजार रुपैयाँ जोखिम भत्ता बुझेका छन् ।

त्यस्तै, रेडियोलोजी विभागमा ३३ जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । उक्त विभागबाट अस्पतालले मासिक ५० देखि ५५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ । यसबाट आम्दानीको ७.५ प्रतिशतका दरले मासिक ३ लाख ७५ हजारदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म जोखिम भत्ता वितरण हुने गरेको छ ।

यस अतिरिक्त सिटी स्क्यान सेवाबाट मात्रै अस्पतालले मासिक २० देखि २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ । ल्याव र रेडियोलोजी विभागको आम्दानीसँग जोडिएको भत्ता वितरणको हिसाब गर्दा दुई विभागका कर्मचारीले मासिक औसत १५ लाख रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् । यसअनुसार वार्षिक १ करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जोखिम भत्ताका नाममा वितरण हुन्छ । नमुना सङ्कलन गर्दा सङ्क्रमणको जोखिम र रेडियोलोजीमा विकिरणको असर पर्ने भएकाले यी विभागका कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ । 

कोशी अस्पतालभित्र जोखिम भत्ता वितरणमा देखिएको असमानताप्रति नेपाल चिकित्सक सङ्घले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा कोशी प्रदेश संयोजक डा. रोशन खड्काले जोखिम मोलेर उपचार गर्ने सबै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई समान रूपमा भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार जोखिमको प्रकृति र कार्यस्थल फरक हुन सक्ने भए पनि बिरामीको उपचारका क्रममा सङ्क्रमणको जोखिममा रहने जनशक्तिलाई सुविधाबाट बञ्चित गर्नु उचित होइन ।

कोशी अस्पताल प्रशासनले भने गाइनो विभागका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था नभएको जवाफ दिएका छन् । अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. चन्द्रभाल झाले मन्त्रालयको पुरानै व्यवस्थाअनुसार ल्याव र रेडियोलोजीका कर्मचारीलाई मात्रै भत्ता दिइँदै आएको बताए ।