धरान/ होमियोप्याथिक स्वास्थ्यकर्मीमाथि राज्यले अन्यायपूर्ण व्यवहार देखाएको भन्दै अल नेपाल होमियोप्याथिक एशोसिएसन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
क्षेत्रीय समितिले बुधबार सुनसरी जिल्ला प्रशासनमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सरकारले स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिका २०७३ कार्यान्वयन गरी होमियोप्याथिक जनशक्तिलाई बेरोजगार बनाउन खोजेको समितिको आरोप छ ।
होमियोप्याथीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई ख्यालै नगरी जबर्जस्ती रुपमा निर्देशिका लाद्न खोजेको क्षेत्रीय अध्यक्ष डा. योगेन्द्र राईले बताए । उनले अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक तवरले निर्देशिका लाद्न खोजेको बताए ।
‘होमियोप्याथीको विकासलाई धरापमा पार्ने र औषधि पसलहरु बन्द गराउने सुनियोजित निर्देशिका हो भन्ने हाम्रो ठहर हो’, उनले भने ।समितिले होमियोप्याथिक उपचार पद्धतिलाई व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउँदै छुट्टै मापदण्ड बनाउन आग्रह गरेको छ । समितिले उक्त निर्देशिका परिमार्जन गर्न जोडदार माग गरेको छ ।
मागलाई बेवास्ता गरे आन्दोलनको कार्यक्रम चलाउन बाध्य हुनेसमेत बताएको छ ।समितिले निर्देशिकामा गरिएको राष्ट्रिय आयुर्वेद तथा पुरक चिकित्सा नामाकरणको स्थानमा राष्ट्रिय आयुर्वेद होमियोप्याथिक तथा पुरक चिकित्सा हुनु पर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको स्नातक वा स्नातकोत्तर हासिल गरेकालाई मात्रै मान्यता दिएकोले जनशक्ति उत्पादन नभएको अवस्थामा होमियोप्याथिक स्वास्थ्य सहायकहरुले नै निर्वाधरुपमा सेवा दिन पाउनु पर्ने माग गरेको छ ।
