धरान/फार्मेसी दर्ता गरेर अनाधिकृत रुपमा भित्रभित्रै अस्पताल सञ्चालन गरेको पाइएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले सुनसरी इनरुवाको एक निजी अस्पतालमा शिलबन्दी गरेको छ ।
इनरुवाको हनुमान चौकमा सञ्चालित आरएम फार्मेसीकी सञ्चालिका अनिता यादवले सुनसरी अस्पताल मेडिकल साइन्स सञ्चालन गरेको पाइएपछि टोलीले शिलबन्दी गरेको हो । उक्त अस्पताल करिव ८ वर्षयतादेखि चल्दै आएको टोलीले पत्ता लगाएको छ ।
मन्त्रालयबाट खटिएका शाखा अधिकृत उपसचिव भवनाथ खतिवडाको नेतृत्वमा आएको पाँचजनाको टोलीसहित जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट खटिएको टोलीले शिलबन्दी गरेको हो । उक्त मेडिकल साइन्सले केही दिन यता उक्त नाम हटाएकोसमेत पाइएको छ । २०७४ बैसाख ८ गतेसम्म अस्पताल सञ्चालन गरिएको फेला परेको छ ।
त्यसयता भने नचलाएको हो कि बिरामी नआएको हो त्यो बुझ्न नसकिएको टोलीमा खटिएका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रशासन प्रमुख नासु नेत्र खतिवडाले जानकारी दिए । उनले फोनमा भने, ‘बारम्बार ताकेता गर्दा पनि दर्ता प्रक्रियामा आएको थिएन् । मन्त्रालयको टोलीले अनुगमन गर्दा कागजपत्र नपाइएपछि शिलबन्दी गरेको हो ।’ यादवले फार्मेसीको भने सञ्चालन अनुमति लिएकी थिइन् ।
यस्तै दुहवी भलुना नगरपालिका–३ मा रहेको आरोग्य स्वास्थ्य सेवा सहकारी सस्था लिमिटेडलाई पनि शिलबन्दी गरेको छ । उक्त स्वास्थ्य संस्थालाई जिल्ला स्वास्थ्यले २०७३ को असार, साउन र भदौंमा नै दर्ता प्रक्रियामा आउनको लागि ताकेता गरेको थियो । सुनुवाई नगरेपछि मन्त्रालयको टोलीलाई जानकारी गराइएको उनले बताए ।
मन्त्रालयबाट शाखा अधिकृत खतिवडासहित हेमन्तचन्द्र ओझा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, अच्युत अधिकारी, उदयकुमार पन्धाकको टोली देशभरको स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निरीक्षण अनुगमनको लागि खटिएको छ । दर्ता प्रक्रियाका लागि नआएमा ती स्वास्थ्य संस्थाहरु सधैको लागि बन्द हुने छन् । उक्त टोली मङ्गलबार इलाम तथा ताप्लेजुङ प्रस्थान गरेको छ ।
टोलीमा जिल्ला प्रशासनका नासु लक्ष्मण पौडेल, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका रेडियोग्राफर अधिकृत धु्रव घिमिरेसहित प्रहरीसमेत रहेका थिए । नियम अनुसार कम्पनी रजिष्टार्ड कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन अनुमति जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा लिनु पर्ने प्रावधान छ ।
मन्त्रालयले २०७० पुष २१ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन तथा स्तनोत्तर मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका–२०७० को परिच्छेद १ को दफा नम्बर २ मा सञ्चालन अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हाल अनुमगन गरिरहेको हो ।
