विजयपुर । कोरोनाविरुद्धको खोपको क्यूआर कोडको अनलाइन प्रवृष्टि (इन्ट्री) गर्दा धरान उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ कविराज रामबाबु यादवले रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ । विदेश जानेहरूलाई अनिवार्य रूपमा क्यूआर कोड आवश्यक पर्छ ।
क्यूआर कोड अनलाइनमा दर्ता गराएबापत ३ सय र ५ सय रकम असुल्ने गरेको पाइएको हो । धरान उपमहानगरका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाका अनुसार खोप कार्डको क्यूआर कोडमा रकम लिने भनी आधिकारिक रूपमा निर्णय नभएको जानकारी दिए ।
तर, वरिष्ठ कविराज यादवले भने आफूले बिल भौचर दिएरै रकम लिने गरेको दाबी गरे । कविराज यादवले लामो समयदेखि नै रकम असुल्दै आएका थिए । उक्त रकमबारे बुझ्दा कम्प्युटरमा प्रवृष्टि (इन्ट्री) गर्नेलाई नै दिएको ब्लाष्टलाई बताए ।
क्यूआर कोड छिटो चाहिएको हकमा ५ सय र केही ढिलो चाहिएमा ३ सय रुपैयाँ असुल्दै आएका थिए । यस विषयमा धरान उपमहनगरका एक अधिकृतले कविराज यादवलाई त्यसो ‘नगर्न’ भनी ठाडो निर्देशन दिए पनि अटेर गरेको एक जानकार बताउँछन् । नियमानुसार क्यूआर कोडसम्बन्धी अनलाइन प्रविष्टिको काम उपमहानगरका कर्मचारीले गर्न मिल्दैन ।
‘क्यूआर कोडका लागि कोरोनाको खोप कार्ड दिने, आवश्यक छाप लगाइदिने कार्य उपमहानगरको हो’ नाम नछाप्ने सर्तमा एक जानकारले भने, ‘खोप कार्डका समस्याका विषयमा भने उपमहानगरले सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । क्यूआर कोडको काम गरे पनि रकम लिन मिल्दैन ।’
तर, कविराज यादवले सेवाग्राहीको काम आफै गरिदिने भन्दै रकम लिएर सेवाग्राहीलाई रसिदसमेत नदिने गरेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् । यसअघि क्यूआर कोडमा रकम असुली हुने गरेको विषयमा ब्लाष्टले समाचार नै प्रकाशित गरेको थियो । क्यूआर कोडको काम उपमहानगर र कर्मचारीले नगर्ने अधिकृत खतिवडाले बताए ।
उनले भने, ‘उपमहनगरले खोप कार्ड दिने हो । क्युआर कोड दिने काम हाम्रो होइन ।’ उनले कविराज यादवले पहिले पनि रकम असुल्ने गरेको गुनासो आएपछि सम्झाएको बताए । उनले भने, ‘पहिले नै सम्झाएको थिएँ । पुनः दोहोरिएमा कारबाही गर्छौं । भोलि नै एक्सन लिन्छौं ।’
यता वरिष्ठ कविराज रामबाबु यादवले भने पहिले रसिद नलिई काम गरेको र हाल रसिद दिएर काम गर्ने गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘अहिले विविध शीर्षकमा रसिद काट्ने गरेका छौँ ।’ ‘कति रकम लिनुहुन्छ’ भन्ने जिज्ञासामा यादवले भने, ‘हतार नहुँदा ३ सय रुपैयाँ र हतार हुँदा ५ सय लिने गरेका छौं ।’
उनले पहिले रसिद नकटाउँदाको रकमबारे जिज्ञासा राख्दा कविराज यादवले तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्ने कर्मचारीलाई दिएको दाबी गरे । उपमहानगरले निर्णय नगरी रकम लिन नमिल्ने विषयमा उनले भने, ‘रसिदमा विविध शीर्षक हुने र त्यसमा उल्लेख गर्दा हुन्छ भन्ने बुझाइ भएकाले लिएको हो, मिल्दैन भने अब हामी छोडिदिन्छौँ ।’
