धरान । शैक्षिक परामर्श दिँदै आएका दुई कन्सल्टेन्सीले एक महिनामा ५ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको खुलेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर खोलिएको इन्टरनेसनल एक्पो एन्ड ट्राभल सर्भिस प्रालि र जिनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिस प्रालिले करिब ५ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी परेको छ । शैक्षिक परामर्श दिँदै विदेश पठाउने नाममा एक सय ४४ जनाबाट ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा दायर भएको महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिए ।
शैक्षिक परामर्श सेवाका नाममा खुलेका संस्थामध्ये हाल काम गरिरहेका तीन वटाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको उनले जानकारी दिए । एक शैक्षिक परामर्श संस्था, ट्राभल एजेन्सी र व्यक्तिगतसहित पछिल्लो महिनामा मात्र ४ करोड ९३ लाखको दाबी र सो को हर्जनासहित ७ करोड रुपैयाँका बराबरको मुद्दा दायर गरिएको उनले जानकारी दिए ।
ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न मन्त्रीको निर्देशन
गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–३ (साविकको स्वारा गाविस–१) का निशान बगालेले ठगीविरुद्ध उजुरी दिएकी छन् ।
उक्त उजुरी पर्ने बित्तिकै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले तत्काल कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
अष्ट्रेलियामा मासिक १ हजार डलर तलब हुने प्रलोभन देखाउँदै ठगी गर्ने काठमाडौँ बूढानिलकण्ठ नगरपालिका–६ का हरिशरण खड्कालाई कारबाही गर्न मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएका हुन् । पीडित बगालेले उजुरी दिएपछि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । बगालेसँग खड्काले होटलसम्बन्धी काममा पठाइदिने भन्दै एकमुष्ठ १० लाख रुपैयाँ असुलेको पीडितले दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । मन्त्री श्रेष्ठको उजुरी आएलगत्तै निर्देशन दिएपश्चात् कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको विभागले जनाएको छ ।
वैदेशिक ठगीमा शून्य सहनशीलताः मन्त्री श्रेष्ठ
वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलता नीति अपनाउने मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । सचिव एकनारायण अर्यालसहित बिहीबार बुद्धनगरस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको आकस्मिक अनुगमन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ठगीमा परेकालाई समयमा न्याय दिने तथा विदेशमा अलपत्र श्रमिकको तत्काल उद्धार गर्ने संयन्त्र बनाइने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले विभागका कर्मचारीहरूलाई श्रमिकको पक्षमा काम गर्दा समस्या भए मन्त्रालयमा तत्काल जानकारी गराउन निर्देशन दिए । इजाजतवाला संस्था (मेनपावर कम्पनी) को दर्ता, नवीकरण, कामदार पठाउन पाउने सीमा, धरौटी रकम, बैङ्क ग्यारेन्टी, कारबाही, फुकुवा तथा अन्य जानकारीलाई पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
