विराटनगर । नदीजन्य पदार्थमा दोहोरो कर नलिन उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले असार ९ गते नदीजन्य पदार्थमा दोहोरो कर लिने निर्णाय गरेको थियो । नगरपालिकाको उक्त निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश जगतनारायण प्रधानको इजालशले बिहीबार दोहोरो कर नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
दिलप्रसाद राई बेलबारी नगरपालिकाका मेयरमा निर्वाचित भएर आएपछि बेलबारीको लोहन्द्रा खोलाबाट निकालेर स्टक राखेको नदीजन्य पदार्थमा दोहोरो कर लिने कार्यपालिका बैठकबाट निर्णाय गरि पास गराएका थिए । उक्त निर्णाय विरुद्ध जय भैरवी कन्सट्रक्सनका संचालक किशोर भण्डारीले बेलबारी नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, राजस्व परामर्श समिति बेलबारी र बेलबारी नगरपालिका नगर सभालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत विराटनगरमा अन्तरिम आदेशको माग राख्दै मुद्धा दायर गरेका थिए । बिहीबार चढेको पेशीमा वादी र प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएपछि बेलबारी नगरपालिकाले लिने दोहोरो कर नलिन आदेश गरेको उच्च अदालत विराटगनरले जनाएको छ ।
जय भैरवी कन्स्ट्रक्सनले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि लोहन्द्रा खोलाजन्य सामाग्रीहरुको उत्खनन् गर्ने २ करोड ४५ लाख १२ हजार ३ सय ४६ रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । ठेक्का पाएपछि उक्त रकम नगरपालिकामा बुझाएपछि २०७८ फागुन १८ गते सम्झौता गरी फागुन २० गते कार्यदेश लिइ उत्खनन सकंलन तथा विक्री कार्य गर्दै आएको थियो ।
उत्खनन गरेको ग्राभेल मिक्स गिटी स्टोक गरि बेलबारी नगरपालिका २ स्थित किशोरी भण्डारीको जग्गामा जयर भैरवी कन्सट्रक्सनले राख्दै आएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले असार १ गते विभिन्न स्थानमा भण्डारण गरी विक्रीको लागि राखिएको ग्राभेल मिक्स गिटी स्टोक प्रमाणित गरिदिन नगरपालिकामा निवेदन दिएको थियो । तर नगरपालिकाले असार ३ गते मात्रै दर्ता गरी आर्थिक ऐन पास भएपश्चत शुल्क लिइ स्टक प्रमाणित गरी दिने जफाब दिएको थियो ।
नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएर आएपछि राईले असार ९ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट नदिजन्य पदार्थको रकम प्रमाणित सम्बन्धमा राजस्व परामर्श समितिले सिmपारिस गरे बमोजम प्रतिघन फिटमा १ रुपैयाँ दररेट अनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने निर्णाय गरि नगरसभाबाट स्वीकृत गरेको थियो । स्टक गरेको नदीजन्य सामानको पनि कर लिने नगरपालिकाको निर्णाय कानुन वपरित भएको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
‘चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी थप शुल्क लिनेगरी विपक्षी नगरपालिकाबाट उक्त सम्झौता विपरित निवेदकले सम्पूर्ण शुल्क दस्तुर बुझाइ कार्य संचालन रहेको अवस्थामा खरिद संकलन स्टक गरी राखेको मालबस्तु निकास गर्न नपाउँदा यी निवेदकलाई पर्ने थप शुल्क करको भारबाट अपूरणीय क्षति पुग्ने जाने देखिएकाले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मलाई विपक्षी नगरपालिकाको थप शुल्क असुली गर्ने निढर्णाय हाल निवेदकको हकमा कार्यान्वयन नगरी पुरानी पुरानै सम्झोता अनुरुप निर्धारित परिमाणमा नबढने गरी ढुंगा, गिटी, मिक्स गिटी, बालुवा लगायतको नदीजन्य पदार्थ संकलित स्थानबाट बिक्री वितरणका लागि निकाशा गर्न दिनु, निकासा गर्न नरोक्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिक आदेश जारी गरी दिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिइ कानून बमोजिम गर्नु,’ उच्च अदालत विराटनगरले गरेको आदेशमा उल्लेखछ ।
