नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको नवगठित प्राज्ञ परिषद्ले आजीवन सदस्यहरूको सुविधा कटौती र राष्ट्रभाषाका सम्बन्धमा गरेका निर्णयबारे साहित्य सन्ध्या संस्थाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

प्राज्ञ परिषद्ले विभागीय कार्यविभाजन गर्ने क्रममा अस्वाभाविक र अमिल्दो पुनर्गठन गर्नुका साथै नेपाली भाषालाई अपमान गर्दै नेपाली नेपाली भाषा होइन, यो त खस भाषा हो भनी ‘नेपाली कोष र व्याकरण विभाग’ हटाइएको भन्दै उक्त कार्य नेपालको संविधान एवं प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका ऐन, नियम र परम्पराविपरीत भएको साहित्य सन्ध्याका अध्यक्ष राम विनयले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिष्ठानले विशिष्ट साधकलाई दिइएको आजीवन सदस्यता खोस्नेबारेमा सभाको अधिकारसमेत आफैँ प्रयोग गरी गरेको प्रचलित प्राज्ञिक मर्यादापूर्ण परम्परा र कानुनविपरीतको निर्णय गरेको पनि विज्ञप्तिमा आरोप लगाइको छ । 

आजीवन सदस्यता प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमार्फत नेपाल सरकारले २०२२ सालदेखि नै नेपालका विशिष्ट साधकलाई सम्मानस्वरूप दिँदै आएको थियो । यो आजीवन सदस्यता र सोवापत दिइने रकम कुनै जागिरको तलब नभएर विशिष्ट प्राज्ञिक योगदान गरेवापत मूर्धन्य स्रष्टा तथा साधकलाई प्रदान गरिने ‘सम्मानवृत्ति’ भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।