विजयपुर । मुलुकको राजस्वमा सङ्कलन सङ्कुचन आएपछि सङ्घीय सरकारले ससर्तबाहेकका विभिन्न शीर्षकको खर्च कटौती गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।
पत्राचार गरेपछि छिमेकी उपमहानगर इटहरीले माघ २० गते खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने धरानले हालसम्म निर्णय गरेको छैन । सङ्घीय सरकारको अर्थमन्त्रालयले २०७९ माघ १७ गतेको चलानी नं. ४२१ र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चलानी नं. ३०५ को माघ २० गते पत्राचार गर्दै खर्च कटौती गर्न निर्देशन गरेको हो । सङ्घीय सरकारको पत्रानुसार छिमेकी उपमहानगर इटहरीका नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेलले निर्णय गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा, महाशाखासहित र वडा कार्यालयहरूलाई अनावश्यक खर्च नगर्न पत्रचार गरेका छन् ।
इटहरी उपमहानगरको २६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले कर्मचारीले पाउँदै आएको मासिक पाँच हजार रुपैयाँ खाजाभत्ता र १० लिटर इन्धन सुविधासमेत कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णय चैत १ गतेदेखि नै कार्यान्वयन गरिएको छ । मन्त्रालयको पत्रानुसार खर्च न्यूनीकरण र निरुत्साहित गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षको सामान्य खर्च शीर्षक अन्तर्गत ससर्तबाहेकका तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अभिमुखीकरण, अध्ययन, अवलोकन भ्रमणलगायतका कार्यक्रम कटौती गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
तर, धरान उपमहानगरले भने हालसम्म खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छैन । धरान उपमहानगरका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख खगेन्द्र खतिवडाले सङ्घीय सरकारले निर्णय गरेपनि हालसम्म पत्र प्राप्त भए–नभएको जानकारी नआएको बताए । फजुल खर्च शीर्षकमा बजेट विनियोजन नगरेको बताउँदै उनले भने, ‘सरकारले निर्णय गर्यो । हालसम्म पत्र आएको जानकारी छैन । प्रशासनमा सोध्नुहोस् ।’
दुई महिनाअघि नै मन्त्रालयले पत्राचार गरेपनि नगरले नगर्न भनेकै कार्यक्रहरू गरिरहेको छ । मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि नै दुई समूह भ्रमणमा नै गइसकेका छन् भने अभिमुखीकरण, तालिमलगायतका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । सङ्घीय सरकारले कटौती गर्न पत्राचार गरेको शीर्षकका कार्यक्रम गर्दा नगरमा आर्थिक समस्या पर्न जान्छ । धरान नगरका प्रवक्तासमेत रहेका धरान–१७ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई (मनोज) ले सङ्घीय सरकारको पत्राचार अनुसार कार्यक्रमहरू कटौती नभएको बताएका छन् । ‘भ्रमण, तालिमलगायत कुन कुन शीर्षकको खर्च कटौती हुनुपर्ने हो ?’ उनले भने, ‘खर्च कटौती भएको जानकारी छैन ।’ मन्त्रालयको पत्रानुसार धरानका जनप्रतिनिधिहरूले खर्च कटौतीमा पहलकदमी गरेका छैनन् ।
धरान उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि सङ्घीय सरकारलाई खर्च कटौती गर्न बाध्यकारी भए तापनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बाध्यकारी नभएको बताए । उनले ठेक्का लागिसकेका योजनाका हकमा यसवर्ष कटौती भएमा अर्को आर्थिक वर्षमा व्ययभार सर्ने बताए । उनले धरान नगरको खर्च कटौती गर्ने विषयमा कुनै तयारी नभएको पनि बताए । उनले भने, ‘कार्यपालिकाको बैठक बसेर छलफल गर्नुपर्ने हो तर, हालसम्म भएको छैन । नगरको अवस्था सबैलाई थाहा छ ।’
सरकारको नीतिविपरीत खर्च गरेपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउँछ । बेरुजु देखाएपछि नगरले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले नगरलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि व्ययभार बढ्छ । सङ्घीय सरकारले कटौती गर्न पत्राचार गरेको शीर्षकमा नगरले खर्च गरेमा दीर्घकालीन असर पर्ने अर्थविज्ञ डा. राजेन्द्र शर्माले बताए । उनले सरकारले खर्च नगर्नू भनेको शीर्षकमा खर्च गर्दा बेरुजु बढ्ने बताए । उनले मुलुक आर्थिक सङ्कटमा भएकाले खर्च कटौती गरिएको बताउँदै भने, ‘सरकारका तलबी कर्मचारीजस्ता जनप्रतिनिधि भएकाले खर्च कटौतीको निर्णय हास्यास्पद हो ।’ राजनीति गर्ने सेवाकर्मीले नै दोहन गरेपछि आर्थिक सङ्कट बढ्ने बताए ।
