विजयपुर । धरान नगरका कर्मचारी स्तर वृृद्धि बदर गर्ने निर्णय कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोग विराटनगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
धरान नगरका अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाले कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोग विराटनगरको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए । रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश कमल अधिकारी र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले प्रदेश लोकसेवा आयोग विराटनगरको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघे वा क्षेत्राधिकार नभई कुनै प्रशासनिक, अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले गरेको निर्णय गैरकानूनी र बदरभागी भएमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशद्वारा त्यस्तो निर्णय बदर गरिन्छ ।
सोही अनुसार चैत ३० गते उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश लोकसेवा आयोग विराटनगरको कर्मचारी स्तर वृद्धि बदर गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रमेश कोइराला, सुरेशलाल श्रेष्ठ, अधिवक्तात्रय जनकबहादुर पुरी, रसिकलाल मण्डल र मनोज ढकालले बहस गरेका थिए । आयोगका तर्फबाट मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय कोशी प्रदेश विराटनगरका सहायक न्यायाधीवक्ता नारायण दाहाल, अधिवक्ताद्वय अबइन्द्र निरौला, जेके राई साङ्पाङले बहस गरेका थिए ।
अधिकृत गणेश खतिवडाका अनुसार आयोगलाई ऐन नबनाएकाले खारेज गर्न आवश्यक नदेखिएको र नगरलाई स्तर वृद्धि बदरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अन्तरिम आदेशका विषयमा प्रदेश लोकसेवा आयोग विराटनगरका सूचना अधिकारी केदारनाथ रिजालले अदालतको आदेशको जानकारी नआएको बताए । उनले भने, ‘आफ्नो निर्णयको आयोगले कानूनीरूपमा प्रतिरक्षा गर्छ ।’ धरान उपमहानगरको २०७७ फागुन २१ कार्यपालिका बैठकले ३९ जना कर्मचारीको स्तर वृद्धि गरी समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय प्रदेश लोक सेवा आयोग विराटनगरले ०७९ फागुन १२ गते बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोग विराटनगरले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा १०(२) (ग) को अधिकार प्रयोग गरी बदर गरेको थियो । अदालतले प्रदेश लोक सेवा आयोग विराटनगरको २०७९ फागुन १२ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
