विराटनगर । विराटनगर–१२ बखरीका ५६ वर्षीय श्याम कामत (नाम परिवर्तन) की श्रीमतीको मृत्यु भइसकेको छ । उनको जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता छ । श्रीमतीको भने नागरिकता नबनाई मृत्यु भयो । उनका ५ जना सन्तान छन् । तीन छोरी र दुई छोरा । सबैभन्दा कान्छो छोरा २२ वर्ष पुगेको उनी बताउँछन् । उनका सन्तानले साविक कानूनअनुसार नागरिकता पाउन नसक्ने देखिन्छ । तर, विराटनगर–१२ का जनप्रतिनिधिले सेटिङ गरेर नागरिकता मिलाइदिने भन्दै उनीबाट १० हजार रुपैयाँ नगदै लिए । ‘कान्छो छोरा र जेठा छोराको नागरिकता बनाइदिने भन्दै मैले १० हजार रुपैयाँ रकम दिएको हुँ, त्यसपछि सिफारिस भयो । जिल्ला प्रशासनमा लाइनमा छ, काम हुन्छ भन्छन् । तर, अहिलेसम्म भएको छैन’–उनले भने ।
जन्मसिद्धका आधारमा उनका सन्तानले नागरिकता पाउन आमा र बाबु दुवैको नागरिकता चाहिन्छ । तर, श्यामको श्रीमतीको नागरिकता नभए पनि छोराहरूले नागरिकता पाउने भन्दै वडाबाट १० हजार रुपैयाँ लिएर सिफारिस गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाइदिएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङअगाडि यस्तै प्रकृतिका दर्जनौं मानिसहरू भेटिने नागरिकता पीडित सङ्घर्ष समितिका नेता इसान खान बताउँछन् । ‘यो कुनै नौलो कुरा हो र, यो त भइरहेकै छ नि । पहिले पहिले त हामीले कुरा उठायौं । अब नसकिने रहेछ भनेर छोडेका छौं’–खानले भने ।
‘१२ देखि १५ जना त दैनिक भेटिरहेको छु । यहाँ खुलेआम घूस खाइरहेका छन् । केही दिन अगाडिसम्म हामीले प्रश्न उठाएपछि अलि कम भएको थियो । अहिले धमाधम १२ देखि २० हजार लिएर टोकन अगाडि सार्दिने । लाइनमा बस्नु नपर्ने भन्दै असुली धन्दा चलिरहेको छ’ उनले भने, ‘बिचौलियाहरूले सिफारिसको पेपरमाथि नै कोड लेखेर वा साइन गरेर लाने गरेका छन् । त्यही आधारमा कर्मचारीले छिटो–छिटो नागरिकता दिने गरेका छन् ।’
उनका अनुसार मारवाडीका अग्रवाल, जैसवालका छोराछोरीहरू लाइनमा देखिँदैनन् तर, उनीहरूले नागरिकता पाइरहेकै छन् । ‘यो विषय सार्वजनिक हुनुपर्यो । यो मोरङको मात्रै होइन, देशभरका ७७ वटै जिल्लाको समस्या हो । सिडिओ कार्यालयमा मात्रै होइन, वडा कार्यालयबाटै घूस खाने गरिएको छ’–उनले भने ।
सरकारको गृह प्रशासनकै निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खुलेआम सेटिङबाट असुली धन्दा चलिरहेको छ । नयाँ नागरिकता ऐन लागू भएपछि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूको सन्तानले अहिले नागरिकता लिइरहेका छन् । उनीहरूको दैनिक जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङअगाडि लामो लाइन देखिन्छ ।
नागरिकता पाउन योग्यहरूलाई अझै पनि डर छ, फेरि नागरिकता नपाइने हो कि ? यही डर, त्रास र भीडको फाइदा उठाइरहेका छन् बिचौलिया र कर्मचारीहरूले ।
विराटनगर–१२ का वडाध्यक्ष हिरालाल कामतले भने जनप्रतिनिधिले पैसा नलिएको बताए । ‘सिफारिसमा पैसा लिइएको छैन । कार्यालयमा आएर हो–हल्ला गरेपछि नमिल्ने सिफारिस पनि दिन म बाध्य भएको हुँ’ कामतले भने, ‘कानूनले नागरिकता बनाउन नसक्ने खालका ३ जनासम्म सिफारिस भएका हुन सक्छन् ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपकुमार साहले भने अग्रिम टोकन बाँड्ने सिस्टम अहिले हटाइएको बताए । ‘पहिले धेरै समस्या आयो । धेरै दिनको टोकन एकैचोटी बाँड्दा बिचौलियाले पैसा खाएको गुनासो आयो । त्यसपछि हामीले दैनिक टोकन बाँड्न थालेका छौं’–उनले भने ।
