धनकुटा । भोजपुरको अरुण गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण तथा स्थानान्तरण गर्ने विषयमा विवाद देखिएको छ ।
स्थानीयले बुधबार सो विषयलाई लिएर सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको कार्यालय धनकुटामा ज्ञापन–पत्र बुझाए । उनीहरूले अरुण गाउँपालिकाले गैरकानूनी र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत नयाँ भवन निर्माण तथा स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै उक्त आयोजनाको कार्यालय धनकुटामा ज्ञापन–पत्र बुझाएका हुन् । उनीहरूले सो विषयलाई लिएर सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटाका प्रमुख सुमनकुमार मिश्रलाई ज्ञापन–पत्र बुझाए ।
अरुण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शालिग्राम खत्री र केही कार्यपालिकाका सदस्यहरूको मिलेमतोमा प्रशासनिक भवन हाल सञ्चालनमा रहेको प्याउली भञ्ज्याङबाट अन्यत्र सार्न लागेको उनीहरूका आरोप छ । गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष गजेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘हाल गाउँपालिकाको कार्यालय सबैलाई पायक पर्ने ३ नम्बर वडा प्याउली बजारमा रहेको छ । तर, जबर्जस्ती अन्यत्र लान खोजिँदैछ ।’
त्यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता विमल खड्काले हाल निर्माण गर्न लागिएको भञ्ज्याङ भन्ने ठाउँमा भवन बनाउँदा भौगोलिक विकटताको हिसाबले स्थानीयलाई समस्या हुने बताए । ‘भवन निर्माणको विषयमा पटक–पटक कुरा राख्दा पनि पालिकाले बेवास्ता गरेकोले बाध्य भएर हामी सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटासम्म आइपुगेका हौँ’–खड्काले भने ।
सो विषयलाई लिएर स्थानीयले सर्वोच्च अदालत र नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा मुद्दा लगाइसकेको नेकपा (एमाले) का स्थानीय नेता नारायण घिमिरेले बताए । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अर्का स्थानीय नेता होम श्रेष्ठले गाउँपालिका भवन सबैका लागि सहज, पायक र उपयुक्त स्थानमा हुनुपर्ने भन्दै सबै दल मिलेर गाउँपालिकाविरुद्ध उजुरी गर्न आएको बताए ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटाका निमित्त कार्यालय प्रमुख सुमनकुमार मिश्रले यो आर्थिक वर्षमा सो गाउँपालिकाको भवन निर्माणको लागि रातो किताबमा बजेट विनियोजन नभएको बताए । उनले भने, ‘डिपिआरको काम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भएको थियो, सायद विवाद भएकोले होला, यो वर्ष बजेट नछुट्टिएको हुनसक्छ ।’ उनले थपे, ‘चालु आर्थिक वर्षमा उक्त गाउँपालिकाको भवन आयोजना कार्यालयले कुनै पनि हालतमा निर्माण गर्दैन ।’ आयोजनाले कोशी प्रदेशको धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र भोजपुर गरी चार जिल्ला धनकुटाबाट हेर्ने गर्दछ ।
