काठमाडौं । बजारमा सिमेन्ट उद्योगहरूले जथाभावी मूल्यवृद्धि गरेपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
पछिल्लो समय सिमेन्टमा ७५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको र यसले निर्माण लागत बढाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीउपर समितिले उद्योग मन्त्रालय, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ र सिमेन्ट उत्पादक सङ्घसँग छलफल गरेको हो ।
अस्वभाविक रूपमा सिमेन्टमा मूल्यवृद्धि भएको देखिएको भन्दै विस्तृत अध्ययन गरी तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न तथा नियमितरूपमा परीक्षण गर्न मूल्य निर्धारणसम्बन्धी प्रविधिको विकास गर्दै प्रयोगमा ल्याउन उद्योग मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सिमेन्ट उद्योगमा लोडसेडिङका कारण भाउ बढेको जानकारी आएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयसँग पनि जवाफ माग्न लागिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बैठकमा जानकारी गराएका छन् । सिमेन्ट उद्योगीहरूले भने लोडसेडिङ बढेको, कोइला र चुनढुङ्गाको मूल्य बढेको, ढुवानी लागत बढेकोलगायत कारणले मूल्य बढेको बताउँदै आएका छन् । विभिन्न कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका सिमेन्टहरूको मूल्य फरक फरक देखिएकाले एउटै मूल्य निर्धारण गर्ने गरी अघि बढ्नु पर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए ।
त्यस्तै बैठकमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले राज्यको मिलोमतोमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि भएको आरोप लगाए । सिमेन्टको मूल्यवृद्धिमा तत्काल पुनर्मूल्याङ्कन हुन नसके आयोजनाहरूको लागत बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्टमा मूल्यवृद्धि भएको विषयप्रति मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको र यो विवाद चाँडै टुङ्गिने बताएका छन् ।
मूल्यवृद्धि भएको विषयमा सरोकारवालाहरूसँग मन्त्रालयमा चार–पाँच पटक औपचारिकरूपमै छलफल भइसकेको र अब चाँडै मन्त्रालयले उपयुक्त निर्णय लिने मन्त्री भण्डारीले बताए । सिमेन्टको मूल्य बढेका कारण आयोजनाहरूको निर्माण लागत बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले मन्त्रालय र संसदीय समितिमा उजुरी गरेका थिए ।
गत आइतबार
मन्त्रालयको रोहवरमा सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीले सिमेन्टको मूल्य
समायोजन गर्ने सम्झौता गरेका थिए । एकाधिकार (कार्टेलिङ) र चर्को
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकार चनाखो रहेको उद्योगमन्त्री
भण्डारीको भनाइ छ । बैठकमा सांसद्हरूले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिबाट उपभोक्ता
बढी प्रभावित भएको भन्दै यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा राखेका
थिए । समितिका सदस्यहरूले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको कारणबारे अध्ययन गरी
नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
