नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकको धारा ३५ ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी हक’ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन ।’ उचित स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि हरेक देशका जनताले आफ्नो सरकार वा राज्यबाट उच्चस्तरको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु उनीहरुको अधिकार हो भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क तथा आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नका लागि सरकारले गरेका काम अनुचित मान्न सकिँदैन । नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नहुन् भनेर सुरू गरिएको ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम’ एउटा महत्वपूर्ण र फलदायी कार्यक्रम हो । तर त्यसको उचित व्यवस्थापनका अभावमा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई समस्यामा पार्नु किमार्थ उचित मान्न सकिँदैन ।
केही महिनाअघि वीर अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट सेवा दिन नसक्ने भनेर घोषणा ग¥यो । बिमा बोर्डले लामो समयदेखि भुक्तानी नदिएका कारण अस्पताल सञ्चालनमै समस्या परेको उजागार गरेको थियो । यता धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि लामो समयदेखि ६० करोडको बिमा बापतको दाबी भुक्तानी नदिँदा कर्मचारीहरुलाई मासिक तलब खुवाउन हम्मे परेको बताउँदै आएको छ । अस्पतालको आम्दानी बिमा बोर्डमा रोकिएपछि प्रतिष्ठानले त २०७८ सालयता दुईपटक दिएको सरकारले एमआरआई (म्याग्नेटिक रिजोरेन्स इमेजिङ) मेसिन खरिदको लागि दिएको १५–१५ करोड अनुदान रकम पनि कर्मचारीलाई तलबमा खर्च गरेको दृष्टान्त छन् । प्रतिष्ठानमा यतिबेला एमआरआई मेसिन छैन । त्यसको फाइदा निजी क्षेत्रका अस्पतालले लिइरहेका छन् । साना १५ शøयाको अस्पतालमा समेत बिमा बोर्डले करोडौंको भुक्तानी दाबी रोकेर राखेको समाचार आएको छ । सुनसरीको चतरा अस्पतालमा साउनदेखिको ५ करोड १० लाखभन्दा बढीको भुक्तानी स्वास्थ्य बिमा बोर्डले नदिँदा ६ महिनादेखि कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन नपाएको समाचारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको ढिलासुस्ती र लापरबाहीको उजागर भएको छ । बिमा बोर्डका कामलाई चुस्तदुरूस्त बनाएर बिमा दाबी भुक्तानी समयमा नगर्ने हो भने स्वास्थ्य संस्था टाट नपल्टेलान् भन्न सकिँदैन । यस विषयमा सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु जरूरी छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले
स्वास्थ्य बिमा रकम बापत भुक्तानी दाबी ६ महिनादेखि निकासा नगर्दा चतरा
अस्पतालमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको विषयमा सरोकारवाला निकायको
ध्यानाकर्षण हुनु पर्दछ । स्थानीय सरकारलेसमेत पहलकदमी गर्नु पर्दछ । यो
चतरा अस्पतालको मात्र समस्या भने होइन । धेरै स्वास्थ्य संस्थाले यो नियती
भोग्दै आएका छन् । समस्या कहाँ हो ? स्वास्थ्य संस्थाहरुका पनि कमजोरी
होलान् । समयमा बिमा रकमको दाबी नगरिएको होला । यी यावत् समस्याप्रति
जिम्मेवार निकाय जवाफदेही हुनु पर्दछ । सरकार बिमा कार्यक्रम चलाएर
‘नागरिकलाई सुविधा दिएका छौं’ भनेर मख्ख परेर मात्र हुँदैन । कार्यान्वयन
पक्ष के छ । नागरिकले सुविधा पाए नपाएको तथा स्वास्थ्य प्रदायक संस्था र
बोर्डमा भएका समस्या सुल्झाउन बेला–बेला अनुगमन गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थामा आएका समस्या राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी
पूरा नगर्दा हो भन्ने कुरा कतै छिपेको छैन । त्यसो त सरकारले लामो समयदेखि
बोर्डको कार्यकारी प्रमुखसमेत नियुक्ति गर्न सकेको छैन । भागबण्डामा आउने
नेतृत्वले सही तरिकाले काम नगर्दा बोर्डले आफ्नो जिम्मेवारी समयमा पूरा
गर्न नसकेको यथार्थ हो । त्यसको मार स्वास्थ्यप्रदायक संस्थाले
व्यहोरिरहेका छन् । स्वास्थ्य संस्थाले बिमा सेवा दिँदैनौं भनेर जनतालाई
निराश पारिरहेको कुरा अब सरकारले सुन्नु पर्दछ । बोर्ड, स्वास्थ्य
संस्थाबीचका तिक्तता र समस्या सुल्झाएर नागरिकलाई मौलिक हक उपयोग गर्नबाट
बञ्चित गर्नु हुँदैन ।
