विजयपुर । सरकारले दलित समुदायलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपाल सरकारले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ सम्बन्धी मस्यौदामा उक्त व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा तयार पारेर सार्वजनिक गरेसँगै दलितलाई विशेष सुविधा दिने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त छ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र एवं चुनावका समयमा सार्वजनिक गरेका वाचापत्रहरूको अध्ययन गरी सरकारले तयार पारेको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ पत्रको १३ नं. सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणमा विशेष सुविधा दिने उल्लेख गरेको छ । पत्रमा ‘दलित समुदायलाई सामाजिक समावेशीकरणको अतिरिक्त विशेष सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।’ भनिएको छ ।
नेपालको सामाजिक संरचना, राज्यका कानुन, नीति तथा व्यवहारका कारण पुस्तौंदेखि अन्याय, अपमान, शोषण र बहिष्करणमा परेका समुदायहरूको अवस्थालाई आत्मसात गर्दै नेपाल राज्यले नीतिगत एवं संरचनागत सुधारलाई निरन्तरता दिएको छ । समावेशी, न्यायपूर्ण र समानतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित राज्य अघि बढिरहेको उल्लेख छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न समावेशी अडिटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ । दलित समुदायको उत्थान, सशक्तीकरण तथा मूलधारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाइने छ । राज्यका विभिन्न संरचनाहरूमा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । सबै निकायमा लैङ्गिक, जातीय, क्षेत्रीय तथा सामाजिक विविधतालाई सम्मान गर्दै समावेशी प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
साथै, मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायतका समुदायहरूको पहिचान, भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान दिएको छ । उनीहरूको मूल प्रवाहमा पहुँच सुनिश्चित गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । प्रविधि, ज्ञान र सीपको प्रयोगमार्फत आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिइनेछ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चितता, स्वास्थ्य सेवा पहुँच, निःशुल्क शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू मार्फत समावेशी विकासलाई प्रवर्द्धन गरिएको छ ।
दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका बालबालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ । साथै, बालमैत्री सेवा केन्द्र स्थापना गरी बाल अधिकारको संरक्षणमा जोड दिइएको छ । राज्यले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम लगायत सबै समुदायलाई समान अवसर उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्दै जात, वर्ग, लिङ्ग, धर्म, संस्कृति वा यौनिक पहिचानका आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
